मुख्यमंत्री माई-कुई योजना शुरू, 45 लाख महिलाओं को हर माह 1000 रुपये

प्रमुख संवाददाता (रांची).

कैबिनेट ने 21 से 50 वर्ष तक उम्र की महिलाओं को पोषण, स्वास्थ्य व स्वच्छता पर खर्च करने के लिए हर माह 1000 रुपये देने का फैसला किया. वहीं, झारखंड बिजली वितरण निगम के उपभोक्ताओं को हर माह 200 यूनिट बिजली नि:शुल्क देने का निर्णय लिया. मंत्रिमंडल समन्वय विभाग की प्रधान सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि शुक्रवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गयी. कैबिनेट द्वारा मंजूर की गयी मुख्यमंत्री बहन-बेटी (माई-कुई) स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत सभी वर्गों की 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीने “1000 की आर्थिक सहायता दी जायेगी. आठ लाख से कम वार्षिक आय वाले सभी स्थानीय परिवारों की लगभग 45 लाख महिलाओं को योजना का लाभ दिया जायेगा. योजना की वार्षिक लागत “5500 करोड़ होगी. वहीं, कैबिनेट ने मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर सहमति दी. इसके तहत लाभुकों का स्वास्थ्य सुरक्षा खर्च पांच लाख रुपये प्रतिवर्ष से बढ़ा कर “15 लाख करने का प्रावधान किया गया है. लाभुकों की संख्या 33.44 लाख है.

विदेश में उच्च शिक्षा के लिए 100% छात्रवृत्ति :

कैबिनेट ने विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों और पॉलिटेक्निक कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए ‘मुख्यमंत्री फेलोशिप स्कीम फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस’ शुरू करने का फैसला किया. इसके तहत विद्यार्थियों को शाोधकार्य के लिए हर माह “25,000 की सहायता दी जायेगी. दुनिया के टॉप 500 विवि में पेपर प्रस्तुत करने के लिए एक बार दो लाख रुपये की आर्थिक मदद की जायेगी. दुनिया के टॉप 200 विवि में उच्च शिक्षा के लिए 100% छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी.

41 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को मुफ्त बिजली :

कैबिनेट ने घरेलू उपभोक्ताओं को हर माह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. 201 से 400 यूनिट तक बिजली खर्च करने पर “2.05 प्रति यूनिट सब्सिडी मिलेगी. 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी. योजना लागू होने पर 41 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को हर माह नि:शुल्क बिजली मिलेगी. इससे राज्य सरकार के कोष पर हर माह “21.71 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

बीआरपी-सीआरपी के मानदेय में 10 हजार की वृद्धि :

कैबिनेट ने समग्र शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत प्रखंड साधन सेवी एवं संकुल साधन सेवी संविदा नियम-2024 को स्वीकृति दी. इसके तहत प्रशिक्षित बीआरपी को 17,500 की जगह 27,500, अप्रशिक्षित बीआरपी को 16,500 की जगह 25,500, प्रशिक्षित सीआरपी को 16,500 की जगह 25,500 व अप्रशिक्षित सीआरपी को 15,500 की जगह 23,900 रुपये का भुगतान हर महीने किया जायेगा.