रामगढ़ में मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने फहराया तिरंगा, बोलीं- केंद्र के नए कानून से झारखंड को ₹16 हजार करोड़ का नुकसान
राष्ट्रगान में शामिल मंत्री व अन्य, परेड में शामिल छात्राएं एवं कार्यक्रम से संबंधित फोटो | Prabhat Khabar Network
रामगढ़ के सिदो-कान्हू मैदान में स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन हुआ। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने तिरंगा फहराया और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का संदेश दिया।
रामगढ़: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रामगढ़ के सिदो-कान्हू मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने तिरंगा फहराया. इस दौरान रामगढ़ उपायुक्त ऋतुराज, पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार सहित जिला प्रशासन के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे.
छात्र-छात्राओं ने प्रस्तुत किया शानदार परेड
समारोह के दौरान जिले के विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने शानदार परेड प्रस्तुत की. विद्यार्थियों के मार्च पास्ट ने समारोह में मौजूद लोगों का उत्साह बढ़ाया. परेड और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को मंत्री एवं जिला प्रशासन की ओर से सम्मानित किया गया. इसके साथ ही आंदोलनकारियों को भी सम्मान दिया गया.
मजबूत लोकतंत्र हम सभी की जिम्मेदारी
स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने राज्य और देशवासियों को शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि संविधान के अनुरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. आने वाली पीढ़ी को एक मजबूत लोकतंत्र और स्वतंत्र देश की जिम्मेदारी सौंपना हम सभी का दायित्व है.
छात्रों की कई मांगों पर काम किया
छात्र आंदोलनों को लेकर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से आंदोलनरत छात्रों की कई मांगों पर काम किया गया है. उन्होंने कहा कि अन्य मांगों को लेकर भी सरकार की ओर से संवाद किया जाएगा. उन्होंने सीबीआई जांच और परीक्षा रद्द करने जैसी मांगों पर भी संबंधित पक्षों के साथ दोबारा वार्ता की बात कही.
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परीक्षा रद्द करने का मामला न्यायिक
मंत्री ने कहा कि परीक्षा रद्द करने का मामला न्यायिक प्रक्रिया से जुड़ा होने के कारण इसमें कुछ कठिनाइयां हैं. हालांकि, कमेटी के सदस्य आपस में चर्चा करेंगे कि परीक्षा रद्द करने से इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं. उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि आंदोलनरत छात्रों के मुद्दों का समाधान निकाला जाए और राज्य में आंदोलन की स्थिति को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ा जाए.
केंद्र के कानून के खिलाफ लड़ाई जारी
मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने संघीय ढांचे को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा संसद में बिना पर्याप्त बहस के कानून पारित करने का असर राज्यों के अधिकारों और राजस्व पर पड़ेगा. उनके अनुसार झारखंड को करीब 14 हजार करोड़ से 16 हजार करोड़ रुपये तक के राजस्व पर प्रभाव पड़ने की आशंका है.
संघीय ढांचे पर बड़ा प्रहार
उन्होंने इसे संघीय ढांचे पर बड़ा प्रहार बताते हुए कहा कि झारखंड इस मुद्दे पर पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेगा. उन्होंने कहा कि यह लड़ाई सड़क से लेकर न्यायालय और संसद तक लड़ी जाएगी. मंत्री ने कहा कि जिन राज्यों पर इस कानून का प्रभाव पड़ रहा है, वहां भी इसको लेकर चिंता है. उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारों को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का राजनीतिक स्तर पर मिलकर विरोध किया जाएगा.
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By Prabhat Khabar News Desk
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