गिद्दी. बिहार कोलियरी कामगार यूनियन (बीसीकेयू) के केंद्रीय सचिव धनेश्वर तुरी ने कहा कि केंद्र सरकार एमडीओ मॉडल, रेवेन्यू शेयर, कॉमर्शियल माइनिंग और फिक्स टर्म रोजगार के माध्यम से कोयला उद्योग को समाप्त करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है. पिछले दिन राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत 160 कोयला खदानों और सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति को औने-पौने दाम पर कॉरपोरेट घरानों को दिया गया है. उन्होंने कहा कि कोयला उद्योग संकट के दौर से गुजर रहा है. इस परिस्थिति में ट्रेड यूनियन की जिम्मेवारी बढ़ गयी है. ट्रक लोडरों, विस्थापितों और प्रभावितों के मुद्दों को लेकर आंदोलन की जरूरत है. इसके लिए बीसीकेयू तैयारी कर रही है. उन्होंने प्रबंधन से सीसीएल के सभी जगहों पर मैनुअल लोडिंग या हैंडलोडिंग बहाल करने की मांग की है.
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