लीड) फ्लैग-पुनर्वास के बाद ही होने देंगे एनटीपीसी का काम

लीड) फ्लैग-पुनर्वास के बाद ही होने देंगे एनटीपीसी का काम 6बीएचयू-1-बैठक में जुटे ग्रामीण, 2-जमीन, जो छाई डैम में गयी है. हेडिंग-बिजली बोर्ड के चेयरमैन के आगमन का करेंगे विरोध.बलकुदरा, जयनगर, रसदा गांव के ग्रामीणों की बैठक भुरकुंडा. पतरातू क्षेत्र में एनटीपीसी के प्लांट लगाने की प्रक्रिया का ग्रामीणों ने विरोध किया. रविवार को विस्थापित संघर्ष समिति के बैनर तले प्रखंड के बलकुदरा, जयनगर, रसदा गांव के ग्रामीणों की संयुक्त बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता राजाराम प्रसाद ने की. बैठक में ग्रामीणों ने कहा कि पीटीपीएस ने पूर्व में छाई डैम निर्माण के लिए ग्रामीणों की जमीन का अधिग्रहण किया था. पीटीपीएस प्रबंधन द्वारा किये गये वादे के बावजूद जमीन के बदले ग्रामीणों को आज तक नौकरी, मुआवजा व पुनर्वास नहीं दिया गया. अब क्षेत्र में एनटीपीसी द्वारा पीटीपीएस का अधिग्रहण किया जा चुका है. ऐसे में एनटीपीसी के प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है. ग्रामीणों ने कहा कि जब तक ग्रामीणों को नौकरी, मुआवजा व पुनर्वास की लंबित मांगें को पूरा नहीं किया जायेगा, एनटीपीसी का कार्य शुरू नहीं होने देंगे. ग्रामीणों ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत मुआवजा भुगतान की मांग की है. ग्रामीणों ने कहा कि छाई डैम के दौरे पर यदि विद्युत विभाग के चेयरमैन आते हैं, तो उनका भी विरोध किया जायेगा. जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा, हम किसी की नहीं सुनेंगे. बताया गया कि पीटीपीएस द्वारा बनाये गये छाई डैम में ग्रामीणों की लगभग पांच सौ एक जमीन गयी है. बताया गया कि मामले के बाबत हाइ कोर्ट में केस भी किया जायेगा. बैठक में आदित्य नारायण प्रसाद, रामदास गोप, सुरेश साहू, मुखिया विजय मुंडा, दिनेश कुमार मुंडा, ननकू मुंडा, अमित मुंडा, अरुण राम, नंदू प्रजापति, टिकेश्वर प्रजापति, शंकर प्रसाद, संजय कुमार, संदीप मुंडा, अशोक सोनी, दीपक प्रसाद, विनय कुमार, बसंत कुमार, प्रमोद कुमार, प्रेम मुंडा, प्रमोद प्रजापति, नीरज मुंडा, संजय मुंडा, संदीप मुंडा, मनोज मुंडा, सुशील मुंडा, रामसेवक प्रसाद, राजकुमार मुंडा, विनोद प्रसाद, मनोज कुमार, सिकंदर मुंडा, अर्जुन मुंडा, महावीर मुंडा, राजू मुंडा आदि उपस्थित थे.विकास के विरोधी नहीं है. ग्रामीणों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे विस्थापित संघर्ष समिति के आदित्य नारायण प्रसाद व राजाराम प्रसाद ने कहा कि हम लोग क्षेत्र में विकास कार्यों व उद्योग-धंधों के विरोधी नहीं है. लेकिन ग्रामीणों का जो अधिकार है, वह हर हाल में मिलना चाहिए. यहां के ग्रामीण वर्षों तक ठगे गये हैं. लेकिन अब ऐसा नहीं होने दिया जायेगा. काम हो, लेकिन पहले ग्रामीणों को उनका अधिकार मिले, यह सुनिश्चित किया जाये.