प्रतिवेदन नहीं देनेवाले अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकें : उपायुक्त

Updated at : 01 Feb 2019 6:53 AM (IST)
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प्रतिवेदन नहीं देनेवाले अधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकें : उपायुक्त

रामगढ़ : समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त राजेश्वरी बी ने मासिक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया. पत्रकार सम्मेलन में क्रमवार विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी गयी. उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 90 प्रतिशत नोटिस का तामिला करवा लिया गया है. पहले चरण में वैसे किसानों […]

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रामगढ़ : समाहरणालय के सभागार में उपायुक्त राजेश्वरी बी ने मासिक पत्रकार सम्मेलन का आयोजन किया. पत्रकार सम्मेलन में क्रमवार विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यों की जानकारी दी गयी. उपायुक्त ने बताया कि मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के तहत 90 प्रतिशत नोटिस का तामिला करवा लिया गया है.

पहले चरण में वैसे किसानों की सूची तैयार की जा रही है, जिनकी भूमि निर्विवादित है. चितरपुर से रजरप्पा फोर लेने के कार्य को प्रारंभ होने की सूचना देते हुए उपायुक्त ने बताया कि शीघ्र ही इसे पूरा कर लिया जायेगा. ओएनजीसी तथा गेल पाइप लाइन लगाने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है. पुलिस विभाग की उपलब्धियों के संबंध में उपायुक्त ने कहा कि जिले में 100 डायल प्रारंभ हो चुका है. लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. 100 डायल करने पर पहले रांची कंट्रोल रूप में फोन लगेगा. जिला व थाना बताने पर संबंधित थाने या पीसीआर वैन से संपर्क जोड़ दिया जायेगा. पुलिस विभाग की उपलब्धियों को भी उपायुक्त ने पत्रकार सम्मेलन में रखा.

जिला खनिज निधि से पेयजल स्वच्छता विभाग से 384 करोड़ रुपये की लागत से 13 योजना की निविदा निकाल दी गयी है. उपायुक्त ने बताया कि मरार व गोला में घर-घर पेयजल पहुंचाने की योजना के तहत पानी टंकी बन गयी है. जलापूर्ति की जांच कर लोगों के घरों में कनेक्शन दिये जा रहे हैं. मुख्यमंत्री जन संवाद से पांच हजार 877 मामले रामगढ़ जिले को प्राप्त हुए थे. इसमें से चार हजार 980 मामले को निष्पादित कर दिया गया है. शेष 537 मामलों का निष्पादन जल्द करने का प्रयास किया जा रहा है. मौके पर डीडीसी संजय कुमार सिन्हा, एसी जुगनू मिंज मौजूद थे.

स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश : पत्रकार सम्मेलन में जानकारी देने के लिए जनसूचना व जनसंपर्क विभाग द्वारा बार-बार जिले भर के तमाम विभागों के अधिकारियों को पत्र व मेल भेज कर विभागीय प्रतिवेदन की मांग की गयी थी. पूर्व में भी आयोजित पत्रकार सम्मेलन के लिए भी ज्यादातर विभागों द्वारा प्रतिवेदन नहीं दिया था. इस बार भी हाल वही था. पत्रकारों द्वारा पूछे जाने पर उपायुक्त ने वैसे विभागों के अधिकारियों के एक दिन का वेतन काटने व उनसे स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया.

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