उरीमारी: रैयत विस्थापित प्रभावित समन्वय समिति ने आठ दिसंबर के बरका-सयाल क्षेत्र चक्का जाम आंदोलन प्रबंधन के साथ गुरुवार को हुई बैठक के बाद वापस ले लिया है. इस बाबत समिति के संयोजक दसई मांझी ने बरका-सयाल क्षेत्र प्रबंधन को आठ सूत्री मांगों को लेकर सात दिसंबर तक का अल्टीमेटम दिया था. इसी अल्टीमेटम के आलोक में सीसीएल प्रबंधन ने गुरुवार को समन्वय समिति के साथ बैठक की.
महाप्रबंधक कार्यालय में हुई बैठक की अध्यक्षता जीएम प्रकाश चंदा ने की. बैठक में प्रबंधन ने समिति की सभी आठ सूत्री मांगों पर सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया. प्रबंधन ने वार्ता में कहा कि रोजगार बढ़ाने के लिए उरीमारी व बिरसा डिपार्टमेंटल में प्रतिदिन 50-50 गाड़ी और न्यू बिरसा रोड सेल में सौ गाड़ी लगाने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. इसी तरह 1982 से उरीमारी के विस्थापित परिवारों को प्रमाण पत्र देने के लिए फरवरी 2018 से सर्वे कार्य शुरू किया जायेगा. सीएसआर के कार्यों में उत्पादन के हिसाब से संबंधित परियोजना क्षेत्र के गांव-टोलों में कार्य कराया जायेगा. ठेका कार्य में विस्थापितों को प्राथमिकता देने पर भी प्रबंधन ने सहमति जतायी.
टीम बना कर किया जायेगा सर्वे
पोड़ा के रैयतों के जर्जर आवासों के बाबत प्रबंधन ने कहा कि एक टीम बना कर इसका सर्वे किया जायेगा. पारगढ़ा पुनर्वास स्थल के रास्ते को ठीक किया जायेगा. गड्ढों को समतल बनाया जायेगा. यहां पर किये गये कार्यों की जांच पर भी प्रबंधन ने सहमति जतायी. बैठक में जीएम प्रकाश चंदा, जीएम ऑपरेशन आरके सिन्हा, उरीमारी पीओ बीबी मिश्रा, ए प्रसाद, एसके सिंह समेत कॉलेश्वर गंझू, राजू यादव, दसई मांझी, गहन टुडू, कानू मांझी, दिनेश करमाली, सोनाराम हेंब्रम, मनोज मुंडा, महादेव बेसरा, मोहन सोरेन, झरी मुंडा, संजय करमाली, जितेंद्र यादव, जयनारायण बेदिया, तुलसी करमाली, जीआर भगत, कार्तिक मांझी, परमेश्वर सोरेन, रैना टुडू, राकेश मुर्मू, सुखू मांझी, नकुल प्रजापति, चरका करमाली, सुरेश मुर्मू, हेमलाल मांझी, विनोद मांझी, तालो हांसदा, सिकंदर सोरेन, दीपक करमाली शामिल थे. गाैरतलब हो कि समन्वय समिति ने 10 नवंबर को जीएम कार्यालय पर आठ सूत्री मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन किया था.
