आंगनबाड़ी केंद्र प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट करने का निर्णय

समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक मेदिनीनगर. शनिवार को उपविकास आयुक्त कार्यालय के सभागार में समाज कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता डीडीसी मोहम्मद जावेद हुसैन ने की. बैठक में भवन विहिन आंगनबाड़ी केंद्रों को निकटवर्ती प्राथमिक विद्यालयों में शिफ्ट करने को लेकर विचार किया गया. जिला शिक्षा पदाधिकारी, डीएसई व जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि संयुक्त रूप से प्राथमिक विद्यालय का निरीक्षण कर भवन विहीन आंगनबाड़ी केंद्र को शिफ्ट करने की कार्रवाई करें. सभी प्रखंडों में इस कार्य के लिए योग्य भवन की पहचान, भौतिक सत्यापन करते हुए एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने का निर्देश सभी प्रखंड के बीडीओ को दिया गया. बताया गया कि जिला स्तर पर माइक्रोप्लान तैयार कर भवन विहिन आंनगबाड़ी केंद्रों को निकटवर्ती विद्यालय भवन में शिफ्ट किया जायेगा. विद्यालय परिसर में बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छता, पेयजल व कक्ष की व्यवस्था को प्राथमिकता दी जायेगी. बच्चों के निरंतर पोषण, प्री स्कूल शिक्षा व आंगनबाड़ी सेवाओं के क्रियान्वयन में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. सभी सीडीपीओ को निर्देश दिया गया कि भवन विहिन 710 आंगनबाड़ी केंद्रों को स्कूल भवन में शिफ्ट करने के लिए दो दिनों के अंदर शिक्षा विभाग को सूची उपलब्ध कराये. बैठक में बताया गया कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता को 592 आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की व्यवस्था करने, 171 आंगनबाड़ी केंद्रों में शौचालय निर्माण व 298 केंद्रों में जल संचयन की व्यवस्था करने के लिए कार्य एजेंसी मनोनीत करने का निर्देश दिया गया था. कार्य एजेंसी के मनोनीत होने के चार माह बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है. डीडीसी ने इस मामले को गंभीरता से लिया और एक सप्ताह के अंदर कार्य शुरू कराने का निर्देश दिया. ई विदया वाहिनी पोर्टल पर बालिकाओं को सावित्री बाई फूले किशोरी समृद्धि योजना से लाभान्वित करने के लिए शिक्षा विभाग को डाटा इंट्री कराने का निर्देश दिया गया था. लेकिन अभी तक 51 प्रतिशत बालिकाओं का ही डाटा इंट्री हो पाया है. इस कार्य में मनातू, चैनपुर, डालटनगंज शहरी व पांकी प्रखंड में सबसे कम इंट्री होने पर चिंता जाहिर किया गया. समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि संबंधित क्षेत्र में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों को इस भवन में शिफ्ट कराने के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी से संपर्क करें. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा के दौरान लक्ष्य के अनुरूप इंट्री नहीं कराने के मामले में महिला पर्यवेक्षिका को फटकार लगायी गयी.