मेदिनीनगर : द्र सरकार की श्रम विरोधी नीतियों के खिलाफ विभिन्न मजदूर संगठनों व ट्रेड यूनियनों ने दो सितंबर को देशव्यापी आम हड़ताल आहूत की गयी है. इसे लेकर रविवार को रेडमा स्थित सीपीआइ कार्यालय में बैठक हुई. इसकी अध्यक्षता कृष्णमुरारी दुबे व संचालन जिला सचिव रुचिर कुमार तिवारी ने किया. बैठक में कहा गया कि मेहनतकश मजदूरों की लंबी लड़ाई के बाद उनके हितों की रक्षा के लिए श्रम कानून बनाया गया था. मगर केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है. देश के विकास की रीढ़ माने जानी वाली सार्वजनिक क्षेत्र की नवरत्न सरकारी कंपनियों को केंद्र सरकार पूंजीपतियों के हाथ सौंप रही है.
खुदरा व्यापार से लेकर रक्षा क्षेत्रों तक विदेशी कंपनियों के हवाले किया जा रहा है. मजदूर अधिनियम, औद्योगिक विवाद अधिनियम व कारखाना अधिनियम सहित मजदूर के हित के कानूनों को समाप्त करने का प्रयास किया जा रहा है. वहीं सरकार किसानों की रैयती व जोत की भूमि को भी भूमि अधिग्रहण कानून के तहत पूंजीपतियों को सौंपने की तैयारी कर रही है. सरकार की इस नीतियों के विरोध में दो सितंबर को आहूत आम हड़ताल को सफल बनाने में सक्रिय सहयोग की जरूरत है. बैठक में तय किया गया कि सीपीआइ अन्य वामंपथी पार्टियों के साथ हड़ताल के समर्थन में उतरेगी. बैठक में केंद्रीय समिति सदस्य सूर्यपत सिंह, जीतेंद्र सिंह, ललन कुमार सिन्हा, भोला सिंह, रामजन्म राम, केश्वर भुइयां, गनौरी भुइयां, शिशुपाल सिंह, अलाउद्दीन, रामप्रसाद उरांव, फेकन उरांव, प्रभु प्रसाद साहु सहित अन्य लोग मौजूद थे.
