मेदिनीनगर : शुक्रवार को समाहरणालय के सभागार में प्रमंडलीय आयुक्त मनोज कुमार झा ने जिले में केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की. योजना तत्काल पूरा करने को कहा गया ताकि इसका लाभ जरूरतमंदों को मिल सके. समय प्रबंधन व प्राथमिकता के आधार पर कार्य करने व कार्य की गति में तेजी लाने को कहा गया. आयुक्त श्री झा ने बैठक में पलामू को मिले लक्ष्य को ससमय पूरा करने के लिए पदाधिकारियों को पूरी उर्जा के साथ कार्य करने को कहा ताकि पलामू राज्य में अव्वल आ सके.
आयुक्त मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना, प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना, आयुष्यमान भारत, शौचालय निर्माण, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पेयजलापूर्ति व सड़क निर्माण कार्यों के बारे में जानकारी ली. उन्होंने बरसात के पूर्व आवास व सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया. आयुक्त श्री झा ने उज्ज्वला योजना के तहत मिले रसोई गैस का उपयोग हो रहा है या नही, लाभुकों द्वारा सिलिंडर रिफिलिंग कराया जा रहा है कि नहीं. इसके बारे में जानकारी लेने के लिए अधिकारियों को कहा.
जिले के कुष्ठ रोगियों के लिए आवास बनाने का भी निर्देश दिया. जिले में जिन विद्यालयों का विलय दूसरे विद्यालयों में कर दिया गया है वैसे खाली पड़े विद्यालयों का उपयोग करने को कहा गया है.
मेदिनीनगर नगर निगम व ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शुद्ध पानी मिले इसके लिए विभाग को सक्रियता के साथ कार्य करने को कहा गया है. खराब पड़े चापानल का मरम्मती कराने को कहा गया. इसके अलावा स्ट्रीट लाइट लगाने का भी निर्देश दिया है. बैठक में उपायुक्त डॉ शांतनु कुमार अग्रहरि, अपर समाहर्ता प्रदीप कुमार प्रसाद, उपविकास आयुक्त बिंदु माधव प्रसाद सिंह, डीआरडीए निदेशक स्मिता टोप्पो, सिविल सर्जन डॉ जॉन एफ कनेडी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी श़त्रुंजय कुमार, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता अजय कुमार सिंह, नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी विनित कुमार सहित जिले के सभी बीडीओ, सीओ मौजूद थे.
खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति को करें समाप्त
बैठक में आयुक्त श्री झा ने शौचालय निर्माण की समीक्षाकी. कहा कि जिले के अधिकांश प्रखंड ओडीएफ घोषित कर दिया गया है. ऐसे में खुले में शौच जाने की प्रवृत्ति को समाप्त करने की जरूरत है. इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को जागरूक किया जाये. जरूरत पड़े, तो कड़ाई से इसका पालन किया जाये. क्योंकि यदि सरकार के पैसा खर्च हुआ है तो उसका उपयोग भी होना चाहिए. शौचालय का निर्माण अन्य कार्यों के लिए नहीं कराया गया है.यदि किसी कारणवश जिनका शौचालय नही बन पाया है उनका शौचालय का निर्माण कराया जाये. जिले में ऐसी स्थिति हो कि कोई भी व्यक्ति खुले में शौच न जाये.
इसके साथ ही जिले में जो भी जर्जर भवन है उसे धरोहर के रूप में ढोने की जरूरत नही है. यदि भवन जर्जर हो गया है तो उसे ध्वस्त कर दें. आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा के दौरान गोल्डन कार्ड बनाने की गति में तेजी लाने का निर्देश आयुक्त श्री झा ने सिविल सर्जन को दिया. प्रत्येक अस्पताल में आयुष्यमान भारत का कार्ड बनाया जाये ताकि आमजनों को इसका लाभ मिल सके.
