शराब-नशीले कारोबार पर कार्रवाई करेगी स्पेशल मोबाइल टीम: डीसी

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शराब के अवैध कारोबार, योजनाओं की समीक्षा

नगर प्रतिनिधि, पाकुड़. उपायुक्त मनीष कुमार ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला स्तरीय पदाधिकारियों, सभी अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल निरीक्षक एवं राजस्व कर्मचारियों के साथ बैठक कर जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. बैठक में उपायुक्त ने अवैध शराब एवं नशीले पदार्थों पर नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि इसके लिए एक विशेष मोबाइल टीम गठित की जाएगी, जो निरंतर रैंडम छापामारी करेगी. टीम का पर्यवेक्षण वरिष्ठ पदाधिकारी करेंगे. किसी क्षेत्र में अवैध शराब या नशे से जुड़ी घटना मिलने पर संबंधित पदाधिकारी पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी. सूचना मिलने के एक घंटे के भीतर प्राथमिक कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया है. उपायुक्त ने सभी होटल, लॉज, अतिथि गृह एवं अन्य आवासीय स्थलों की नियमित जांच करने और प्रतिदिन शाम छह बजे तक रिपोर्ट जिला नोडल अधिकारी को भेजने का निर्देश दिया. छठ पर्व को लेकर उन्होंने कहा कि सभी छठ घाटों की साफ-सफाई, सजावट, ब्लीचिंग एवं छिड़काव कार्य शीघ्र पूर्ण कराए जाएं. नगर परिषद एवं पंचायत स्तर पर स्वच्छता और सुरक्षा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.

बैठक में उपायुक्त ने सभी अधिकारियों को नियमित फील्ड विजिट कर जनता से संवाद करने तथा सरकारी योजनाओं जैसे आवास योजना, मनरेगा, आपूर्ति एवं कल्याण विभाग से जुड़ी योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा करने के निर्देश दिए.

म्यूटेशन कार्य में लापरवाही व देरी बर्दाश्त नहीं : डीसी

उन्होंने बताया कि आय, जाति एवं आवासीय प्रमाणपत्रों के निर्गमन के लिए 15 नवम्बर से मिशन मोड अभियान चलाया जाएगा. इसके तहत 16, 17 एवं 18 नवम्बर को कैंप मोड में प्रमाणपत्र वितरण शिविर आयोजित किए जाएंगे. इन शिविरों की पूर्व सूचना और व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने को कहा गया. म्यूटेशन प्रक्रिया को लेकर उपायुक्त ने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सभी अंचलाधिकारी, सीआई एवं हल्का कर्मचारी प्रत्येक सप्ताह कम-से-कम पांच-पांच नमूना म्यूटेशन प्रकरणों की समीक्षा करें. शिकायत मिलने पर त्वरित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने निर्देश दिया कि राजस्व विभाग के प्रभारी अधिकारी की देखरेख में नियमित रूप से हाई पावर कमेटी की बैठक आयोजित कर सभी अंचलों की प्रगति की समीक्षा की जाए.