योजनाओं की प्रगति धरातल पर दिखनी चाहिए: डीसी

पाकुड़ में जिला विकास आयुक्त महेश कुमार संथालिया की अध्यक्षता में मनरेगा और आवास योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। योजना की प्रगति, जैसे बिरसा हरित ग्राम, मानव दिवस सृजन, लेबर इंगेजमेंट, महिला सहभागिता, डोभा निर्माण आदि का बिंदुवार विश्लेषण किया गया। लंबित 5789 योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा कर एमआइएस में अपडेट करने के निर्देश दिए गए। महिला सहभागिता 55% तक बढ़ाने तथा एनआरएम व्यय को 65% से ऊपर ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आबुआ आवास योजना में प्लिंथ स्तर तक निर्माण व जियो टैगिंग जल्द कराने, साथ ही दैनिक लक्ष्य निर्धारित कर आवास पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। अधिकारियों से समयबद्ध कार्यान्वयन और प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया।

नगर प्रतिनिधि, पाकुड़. डीडीसी महेश कुमार संथालिया की अध्यक्षता में सोमवार को मनरेगा एवं आवास योजनाओं की समीक्षा बैठक उनके कार्यालय कक्ष में हुई. इस बैठक में जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी, जिला समन्वयक और आवास विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे, जबकि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (मनरेगा) एवं प्रखंड समन्वयक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. उप विकास आयुक्त ने मनरेगा योजनाओं जैसे बिरसा हरित ग्राम योजना, मानव दिवस सृजन, लेबर इंगेजमेंट, योजना पूर्णता, एसटी पॉपुलेशन पीडी, महिला सहभागिता, डोभा निर्माण योजना और एनआरएम व्यय की बिंदुवार समीक्षा की. उन्होंने बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत शत-प्रतिशत फलदार एवं इमारती पौधारोपण, नाडेप, सीपीटी, जलकुंड निर्माण एवं सीआईपी लगाने का कार्य शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने बताया कि मानव दिवस सृजन में जिले की प्रगति 89.08 प्रतिशत रही है, जिससे राज्य स्तर पर पाकुड़ 14वें स्थान पर है. अमड़ापाड़ा और महेशपुर प्रखंडों को प्रगति में सुधार लाने का निर्देश दिया गया. उन्होंने प्रति पंचायत लेबर इंगेजमेंट का औसत 78 बताते हुए इसे और बढ़ाने तथा किसी भी पंचायत में कार्य की डिमांड शून्य नहीं रहने देने का निर्देश दिया.

लंबित योजनाओं को पूर्ण कर एमआइएस अपटेड का निर्देश

वर्ष 2022-23 और पूर्व की 5789 लंबित योजनाओं को प्राथमिकता से पूर्ण कर एमआइएस में अपडेट करने के निर्देश दिए गए. महिला सहभागिता बढ़ाकर अगली समीक्षा बैठक तक 55 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया. एनआरएम व्यय में जिले की औसत प्रगति 63.71 प्रतिशत होने पर सभी प्रखंडों को इसे 65 प्रतिशत से अधिक करने का निर्देश दिया गया. अमड़ापाड़ा प्रखंड को एमडब्ल्यूसी प्रखंड घोषित होने के अनुरूप बेहतर प्रदर्शन करने को कहा गया. ई-केवाइसी, एनएमएमएस, एरिया ऑफिसर ऐप, एबीपीएस, जियो टैगिंग, बिरसा सिंचाई कूप, पोटो हो खेल विकास योजना, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण एवं जॉब कार्ड सत्यापन में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए.

आबुआ आवास प्लिंथ स्तर तक निर्माण कराकर जियो टैग का निर्देश

अबुआ आवास योजना की समीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में 104 और 2024-25 में 1303 लाभार्थियों को पहली किस्त का भुगतान किया गया है, लेकिन प्लिंथ जियो टैगिंग लंबित है. उप विकास आयुक्त ने सभी लाभार्थियों को जल्द से जल्द प्लिंथ स्तर तक निर्माण पूरा कर जियो टैगिंग कराने का निर्देश दिया. उन्होंने 2023-24 में प्रतिदिन 12 और 2024-25 में 30 आवास पूर्ण कराने का लक्ष्य निर्धारित किया, साथ ही प्रत्येक प्रखंड के लिए दैनिक लक्ष्य तय किया गया. पीएम जनमन योजना के तहत अक्टूबर तक 989 आवासों को पूरा करने का निर्देश दिया गया. इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 313 लाभार्थियों को पहली किस्त का भुगतान करके शीघ्र आवास पूर्ण कराने के लिए कहा गया. बैठक के अंत में, उप विकास आयुक्त ने सभी अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति को जमीनी स्तर पर सुनिश्चित करने और समय सीमा के भीतर लक्ष्यों को हर हाल में पूरा करने का आग्रह किया.