आदिवासी बहुल क्षेत्रों में कानूनी अधिकारों की दी जानकारी

झालसा रांची के निर्देशानुसार पाकुड़ में जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में कोर्ट में विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया। यह अभियान 90 दिवसीय गहन जागरूकता और जनसंपर्क कार्यक्रम का हिस्सा था। बंदियों और ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों, निशुल्क कानूनी सहायता योजनाओं और न्याय मिलने के महत्व की जानकारी दी गई। पैरा लीगल वॉलंटियर्स ने डायन प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा पर जागरूकता अभियान चलाकर पर्चे वितरित किए।

कोर्ट प्रतिनिधि, पाकुड़ झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में सोमवार को पाकुड़ मंडल कारा एवं आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विधिक जागरूकता अभियान चलाया गया. यह अभियान प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष दिवाकर पांडेय के निर्देश तथा डालसा सचिव रूपा बंदना किरो के मार्गदर्शन में संचालित 90 दिवसीय गहन विधिक जागरूकता एवं जनसंपर्क अभियान का हिस्सा था. अभियान के दौरान बंदियों और ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों तथा निशुल्क कानूनी सहायता योजनाओं की जानकारी दी गई. टीम ने लोगों को न्याय से वंचित न रहने और जरूरत पड़ने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार से सहायता लेने के लिए प्रेरित किया. लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ सुबोध कुमार दफादार और पैनल अधिवक्ता संजीत कुमार मुखर्जी ने नालसा एवं डालसा की विभिन्न योजनाओं और कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी. पैरा लीगल वॉलंटियर्स मनोज सोरेन और सौरभ कुमार यादव ने डायन प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा रोकथाम पर जागरूकता अभियान चलाया. उन्होंने पर्चे भी वितरित किए.