सरकारी माध्यमिक शिक्षकों को एमएसीपी का लाभ देने की मांग

पाकुड़िया. झारखंड राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के सदस्यों ने शनिवार को महेशपुर विधायक स्टीफन मरांडी को मांग पत्र सौंपा. राज्य अध्यक्ष दिवाकर महतो के नेतृत्व में दुमका एवं पाकुड़ इकाई के पदाधिकारियों ने मांग पत्र सौंपा है. उन्होंने सरकारी माध्यमिक शिक्षकों के वेतन व प्रोन्नति के लिए निर्गत आदेश 1726 को निरस्त करके सभी कोटि के माध्यमिक के शिक्षकों को एमएसीपी की प्रोन्नति की मांग की. साथ ही सरकारी माध्यमिक शिक्षकों के पदोन्नति (प्रधानाध्यापक) के लिए निर्गत संशोधन 355 को निरस्त करते हुए वरीयता सह मेघा क्रम में 50 फीसदी प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति एवं 50 फीसदी न्यूनतम 8 वर्षों का शिक्षण अनुभव के आधार पर सीधी भर्ती, सभी कोटि के उच्च विद्यालयों में पुस्तकालय संचालन के लिए लाइब्रेरियन एवं विद्यालयों में रात्रि प्रहरी का पद सृजन एवं नियुक्ति, अल्पसंख्यक माध्यमिक शिक्षकों को सरकारी माध्यमिक शिक्षकों के समान सभी सुविधाएं (योगदान की तिथि से भुगतान, जीपीएफ की सुविधा, यातायात भत्ता) निराकरण के लिए ज्ञापन सौंपा है. विधायक स्टीफन मरांडी ने संज्ञान में लेते हुए यह आश्वासन दिया कि इसका लिखित रूप से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं शिक्षा सचिव को अविलंब अवगत करायेंगे. मौके पर प्रमंडलीय अध्यक्ष दिलीप कुमार झा, झामुमो अध्यक्ष मोतीलाल हांसदा, दुमका जिला के सेवानिवृत शिक्षक बैद्यनाथ सिंह, परीक्षा अध्यक्ष जुलकर अंसारी, सेवानिवृत्त शिक्षक शिशिर घोष, पाकुड़ जिला के अनुमंडल सचिव जैनल आबिदीन, सक्रिय सदस्य मुहम्मद सरीफ अंसारी, रवींद्रनाथ घोष, मुहम्मद हुसैन अंसारी, माधव कुमार तिवारी, अभिजीत साहू, रमेश हेंब्रम, अबुल हुसैन ,जॉन मरांडी, मंगल हांसदा, राणा प्रसाद साहू आदि मौजूद थे.