पाकुड़ : प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को लेकर डीसी से मिला आदिम जनजाति समाज का प्रतिनिधिमंडल

प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आदिवासी एवं आदिम जनजाति समाज की बुनियादी समस्याओं के समाधान, उनके जीवन स्तर में सुधार करने की योजना पर बल दिया गया है, जो आदिवासी कल्याण मंत्रालय सहित 11 मंत्रालयों के महत्वपूर्ण योजनाओं के सहयोग से क्रियान्वित होगी.
पाकुड़ : भाजपा नेता सीमोन मालतो के नेतृत्व में आदिम जनजाति समाज के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त मृत्युंजय कुमार बरणवाल से मुलाकात कर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान प्रधानमंत्री जनमन योजना के संबंध में चर्चा की. भारत सरकार के आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा के निर्देश पर प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन के बारे में जानकारी ली. इस दौरान भाजपा नेता अनुग्राहित प्रसाद साह, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हिसाबी राय सहित आदिम जनजाति समाज के अनिल पहाड़िया, सुनील पहाड़िया, पौलुस मालतो, गणेश पहाड़िया, रामा पहाड़िया, गंगा पहाड़िया, संतोष पहाड़िया, सोमना पहाड़िया सहित अन्य मौजूद थे.
प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत आदिवासी एवं आदिम जनजाति समाज की बुनियादी समस्याओं के समाधान, उनके जीवन स्तर में सुधार करने की योजना पर बल दिया गया है, जो आदिवासी कल्याण मंत्रालय सहित 11 मंत्रालयों के महत्वपूर्ण योजनाओं के सहयोग से क्रियान्वित होगी. भाजपा नेता सीमोन मालतो ने आदिम जनजाति समाज की मौलिक समस्याओं के संबंध में चर्चा करते हुए उपायुक्त से शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क आदि सुविधा उपलब्ध कराने का आग्रह किया. पहाड़िया समाज के बच्चों के लिए अलग आदिवासी विद्यालय स्वीकृत करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया. आज भी कई गांवों तक पहुंच पथ नहीं है. कई गांवों तक आज भी बिजली नहीं पहुंच पायी है. स्वास्थ्य सुविधाओं का भी अभाव है. कई गांवों में आज भी पीने का पानी नहीं मिल रहा है. उपायुक्त श्री बरणवाल ने आदिम जनजाति गांव की बुनियादी सुविधा बहाल करने के लिए आश्वासन देते हुए जानकारी दी कि वैसे सभी गांव को मुख्य पथ से जोड़ने के लिए सड़कों के निर्माण के लिए कार्रवाई की गयी है. आचार संहिता लगने के पूर्व सभी सड़कों की स्वीकृति मिल जाएगी. सभी गांवों का सर्वे कर बुनियादी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और गृह विहीन लोगों को इस योजना के तहत आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा. प्रधानमंत्री जनमन योजना के क्रियान्वयन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है.
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