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मॉनसून सत्र झारखंड: रणनीति बनायेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष, पुलिस मुख्यालय ने की ये तैयारी

झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान समय पर प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए पुलिस मुख्यालय आइजी अखिलेश झा ने सात बिंदुओं पर एजेंडा तैयार किया है. एजेंडा से संबंधित बिंदु के अनुपालन की जिम्मेदारी सभी रेंज डीआइजी और जिलों के एसपी को सौंप दी है

By Prabhat Khabar Print Desk
Updated Date
मॉनसून सत्र झारखंड
मॉनसून सत्र झारखंड
Social Media, File Image

रांची : झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान समय पर प्रश्नों का उत्तर उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए पुलिस मुख्यालय आइजी अखिलेश झा ने सात बिंदुओं पर एजेंडा तैयार किया है. उन्होंने एजेंडा से संबंधित बिंदु के अनुपालन की जिम्मेदारी सभी रेंज डीआइजी और जिलों के एसपी को सौंप दी है. मॉनसून सत्र तीन सितंबर 2021 से लेकर नौ सितंबर तक आहूत है. पुलिस मुख्यालय आइजी के निर्देश पर रांची जिला से लेकर राज्य के सभी जिलों में कोषांग गठन की कार्रवाई भी गयी है.

इन बिंदुओं पर तैयार किया गया एजेंडा

सत्र के दौरान विधायकों द्वारा पूछे गये प्रश्नों का जवाब तैयार करने के लिए प्रत्येक जिला में कोषांग का गठन किया जाये.

जिला से संबंधित अपराध के आंकड़े, महत्वपूर्ण केस समीक्षा कर कार्रवाई की विवरणी तैयार कर ली जाये. सभी थाना प्रभारी और डीएसपी से समन्वय स्थापित किया जाये.

छह माह में घटित महत्वपूर्ण केस या घटना के संबंधित में अपडेट रिपोर्ट तैयार कर रखा जाये, ताकि कम समय में भी किसी प्रश्न का उत्तर उपलब्ध कराया जा सके.

विधानसभा के प्रश्नों का उत्तर तैयार करते समय उसकी समीक्षा कर ली जाये. रिपोर्ट में केस की संक्षिप्त विवरणी भी हो. केस में आरोपी की गिरफ्तारी की स्थिति या गिरफ्तारी के लिए किये गये कार्य इत्यादि.

विधानसभा के वैसे प्रश्न जिसमें थाना एवं पिकेट स्थापित करने से संबंधित प्रश्न का उत्तर पूर्ण समीक्षा के बाद ही दिया जाये. इसमें इस बात का भी उल्लेख हो कि संबंधित स्थान पर थाना या पिकेट स्थापित किये जाने की आवश्यकता है या नहीं.

विधानसभा से संबंधित जितने भी मामले आपके जिला में लंबित हैं, उन सभी का उत्तर व अनुपालन से संबंधित रिपोर्ट तीन दिनों में उपलब्ध करायी जाये.

विधानसभा के सभी मामले की उत्तर सामग्री और रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय के माध्यम से भी विभाग को भेजी जाये. प्रश्नों का उत्तर सीधे विभाग या विधानसभा को नहीं भेजा जाये.

Posted by: Pritish Sahay

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