लोक अदालत में बड़े पैमाने पर होगा वाद का निबटारा

लोहरदगा : नालसा तथा झालसा के निर्देशानुसार 10 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत व्यवहार न्यायालय, लोहरदगा परिसर में आयोजित की गयी है. इस संबंध में जानकारी देते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायधिश सीपी अस्थाना ने बताया कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत सभी सुलहनीय मामलों जैसे सिविल केस, अन्य सुलहनीय आपराधिक मामले, बैंक से संबंधित केस, इंश्योरेंस से संबंधित केस, म्यूटेशन से संबंधित वाद, सर्टिफिकेट केस आदि पर होने जा रहा है.

इस राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के सिलसिले में विभिन्न बैंको के अधिकारी, इंश्योरेंस कंपनियों के अधिकारी, अन्य विभागों के अधिकारियों एवं अधिवक्ता के साथ बैठक की गयी है. मुदालयों तक टास्क फोर्स के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत का नोटिस भेजने की कार्रवाई की जा चुकी है. आज के दौर में न्यायालय पर अलग-अलग विवादों का काफी भार है और लोक अदालत ही एक ऐसा माध्यम है जिसके तहत विवादों को शीघ्रता से निपटाया जा सकता है और वादी को सस्ता एवं सुलभ न्याय प्राप्त हो सकता है.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार में कोर्ट द्वारा विवादों को समझौते के आधार पर पूर्णत: समाप्त करने के लिए केस को भेजा जाता है और काफी संख्या में मेडिएसन से माध्यम से विवादों का निपटारा होता है. उन्होंने कहा कि प्रिलिटीगेशन केस में भी सहयोग की जरूरत है. प्राय: ऐसा देखा जाता है कि केस दर्ज होने के बाद वादकारियों के बीच मनमुटाव की स्थिति पैदा हो जाती है और उनके बीच में संबंध अच्छा नहीं रहता है. अगर वाद कारी किसी ऐसे विवाद को केस दर्ज करने से पहले प्राधिकार के संज्ञान में लाते हैं तो विवाद उनके बीच बातचित द्वारा समझौता करा कर समाप्त भी कराया जा सकता है.

जिससे उनके बीच में संबंध भी अच्छा बना रहता है. उन्होंने बताया कि 10 फरवरी को 11बजे राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन होगा. इसका लगातार प्रचार-प्रसार किया जा रहा है. इस मौके पर विभिन्न न्यायिक पदाधिकारी मौजूद थे.

विभिन्न विद्यालयों में चल रहे हैं 13 लिगल लिटरेसी कल्ब : लोहरदगा जिला में नालसा व झालसा के निर्देशानुसार कुल 13 लिगल लिटरेसी कल्ब विभिन्न विद्यालयों में चल रहे हैं.

इन विद्यालयों में महीने में करीब दो-तीन बार अधिवक्ता और पीएलवी जा-जा कर विद्यार्थियों के बीच में न्यायिक जागरूकता फैलाने का कार्य करते हैं. इसके अतिरिक्त अभी आैर पांच नये लिगल लिटरेसी कल्ब खोलने का प्रस्ताव है. जो मार्च 2018 तक खुल जायेंगे.