ग्रामीणों ने जमीन देने से किया इनकार, लौटे अफसर

चंदवा. रजबार इएंडडी कोल ब्लॉक के लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर शुक्रवार को प्रखंड के रेंची गांव में सामाजिक समाघात निर्धारण (एसआइए) के लिए जनसुनवाई का आयोजन हुआ. जनसुनवाई में प्रभारी भू-अर्जन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार, अपर समाहर्ता रामा रविदास, राजस्व कर्मचारी जनेश्वर राम समेत सर्वेक्षण टीम व कंपनी के लोग उपस्थित थे. जनसुनवाई में भू-अर्जन पदाधिकारी ने ग्रामीणों से जमीन अधिग्रहण समेत विस्थापन नीति आदि की जानकारी दी. अधिकारियों ने प्रभावित हो रहे गांव के रैयतों को कोल ब्लॉक खुलने के बाद जीवन पर होनेवाले प्रभाव से संबंधित जानकारी दी. साथ ही कहा कि टीवीएनएल की ओर से भू-अर्जन के तहत भूमि अधिग्रहण के तहत जो भी मुआवजा सरकार की ओर से निर्धारित है, वह रैयतों को मिलेगा. लोगों को बिजली सस्ती मिलेगी. इधर, जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने जमीन देने का विरोध किया और सरकारी नीति पर कड़ी आपत्ति जतायी. ग्रामीण कंपनी वापस जाओ.. लोकसभा न ग्रामसभा, सबसे बड़ा ग्राम के नारे लगाये. इस दौरान वहां जमकर हंगामा हुआ. रैयतों व ग्रामीणों का कहना था कि सभी ग्रामीणों का जीने का आधार खेती है. विकास के नाम पर जमीन छीनने का प्रयास हो रहा है. पूर्व में जहां भी परियोजना खुली है, वहां के रैयतों की स्थिति बदतर है. हम एक इंच भी जमीन नहीं देंगे. ग्रामीणों के विरोध के बाद जनसुनवाई नहीं हो पायी और अधिकारियों को वापस लौटना पड़ा. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने कहा कि पूर्व में कुछ खामियां रही होंगी, जिस कारण ग्रामीणों का विरोध है. प्रशासन का प्रयास होगा कि प्रावधान के तहत जो भी सुविधा मिलनेवाली है, वह ग्रामीणों तक पहुंचे.