सुखाड़ राहत कार्य जल्द शुरू हो

Updated at : 16 Dec 2015 1:58 AM (IST)
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सुखाड़ राहत कार्य जल्द शुरू हो

चंदवा : सुखाड़ राहत कार्य चलाने समेत आठ सूत्री मांगों को लेकर भाकपा अंचल परिषद चंदवा द्वारा मंगलवार को स्थानीय पेंशनर समाज भवन परिसर में एक दिनी धरना दिया गया. जनसभा की गयी. कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल कुमार साहू ने की. संचालन अल्लाउद्दीन उर्फ पप्पू ने किया. श्री साहू ने कहा कि सुखाड़ को लेकर […]

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चंदवा : सुखाड़ राहत कार्य चलाने समेत आठ सूत्री मांगों को लेकर भाकपा अंचल परिषद चंदवा द्वारा मंगलवार को स्थानीय पेंशनर समाज भवन परिसर में एक दिनी धरना दिया गया. जनसभा की गयी. कार्यक्रम की अध्यक्षता अनिल कुमार साहू ने की. संचालन अल्लाउद्दीन उर्फ पप्पू ने किया. श्री साहू ने कहा कि सुखाड़ को लेकर भाकपा द्वारा चंदवा से लेकर रांची तक आंदोलन किया गया.
सरकार ने लातेहार समेत अन्य जगहों को सुखाड़ क्षेत्र घोषित भी किया. लेकिन राहत कार्य शुरू नहीं किया जा सका है. यह सरकार की गलत मानसिकता का परिचायक है.
वहीं अल्लाउद्दीन ने कहा कि सरकार द्वारा सुखाड़ क्षेत्र के लिए अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गयी है. जिससे मजबूरन धरना पर बैठना पड़ा. गांव में व्याप्त समस्याओं के निदान को लेकर स्थानीय व जिला प्रशासन सजग नहीं है.
मुख्य वक्ता अंचल सचिव प्रमोद साहू ने कहा कि सरकार व प्रशासन को जनसरोकार से कोई मतलब नहीं है. सब अपने आप में मस्त हैं. जनता को हक के लिए आंदोलन करना पड़े यह सरकार के लिए शर्म की बात है.
श्री साहू ने कहा कि अविलंब सुखाड़ राहत कार्य व मांगों में निहित समस्याओं का निदान सरकार व प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है, तो आंदोलन तेज किया जायेगा. श्रवण पासवान, युगेश्वर राम, जयमंगल उरांव, रामलगन प्रजापति, छेदी पहान, सुरेश वासपति, तिजु उरांव, श्याम सुंदर उरांव, बहादुर गंझू, जेठनी देवी, सुनीता देवी, सुगी देवी, राजकुमारी देवी, मुनी देवी, परबतिया देवी, ललिता देवी, सुकरमनी देवी, किटका गंझू ने अपने गांव में व्याप्त समस्याओं को उठाया.
मांगपत्र सौंपा गया
धरना व सभा के पश्चात मुख्यमंत्री के पदनाम आठ सूत्री मांगपत्र प्रखंड कार्यालय को सौंपा गया. इसमें लातेहार जिला में शीघ्र सुखाड़ राहत कार्य चलाने, बचे हुए लोगों का राशन कार्ड बनाने, 60 वर्ष के ऊपर के किसानों को बतौर किसान पेंशन 3000 रुपये मासिक देने, मजदूरों की दैनिक मजदूरी 300 रुपये करते हुए 200 दिन के रोजगार की गारंटी देने आदि की मांग शामिल है.
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