सरकारी विद्यालयों का वर्गीकरण को लेकर बैठक, उपायुक्त का आदेश विद्यालयों को सत्यापित कर दें रिपोर्ट

जिले के सरकारी प्राथमिक, मध्य, उच्च व प्लस टू विद्यालयों को जोनवार में वर्गीकरण करने को लेकर डीसी आदित्य रंजन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई. बैठक में डीसी ने बताया कि जिले के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को पांच जोन में बांटा गया. इसमें जोन एक में नगर पंचायत व नगर पर्षद क्षेत्र में विद्यालय अवस्थित है, जबकि जोन दो में ऐसी पंचायतों के विद्यालयों को शामिल किया गया है, जो प्रखंड मुख्यालय में अवस्थित है.

वही जोन तीन में ऐसे विद्यालयों को शामिल किया गया है, जो प्रखंड मुख्यालय से पांच किमी या जोन एक से पांच किमी की परिधि में है. इसी तरह जोन चार में ऐसे विद्यालयों को रखा गया है, जो राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ एवं जिला उच्च पथ से आठ किमी की दूरी में अवस्थित है. जोन पांच के अंतर्गत दुर्गम, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अवस्थित विद्यालयों को रखा गया है. साथ ही इस जोन में ऐसे सभी विद्यालय जो जोन एक और चार के अंतर्गत चयनित नहीं है, उन्हें भी शामिल किया गया है.

डीसी ने कहा कि इस वर्गीकरण से उन विद्यालयों के आधारभूत संरचना और शिक्षकों की जरूरतों का आकलन किया जायेगा, ताकि जरूरत के अनुरूप उन विद्यालयों के समुचित विकास के लिए योजना बना कर उनको विकसित किया जा सके. डीसी ने सभी बीडीओ से कहा है कि अपने-अपने प्रखंड अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालयों की सूची को सत्यापित करते हुए डीइओ को अविलंब रिपोर्ट भेजे. मौके पर डीडीसी लोकेश मिश्र, एसडीओ मनीष कुमार, डीइओ अलका जायसवाल, बीडीओ आदि मौजूद थे.