हड़ताल के मुद्दे पर आंगनबाड़ी सेविकाओं की सभा

सतगावां. सीटू सहित 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर मजदूर विरोधी लेबर कोड के खिलाफ और न्यूनतम 26 हजार वेतन, पेंशन व ग्रेच्यूटी समेत 17 सूत्री मांगों को लेकर नौ जुलाई को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया गया है. इसी मुद्दे पर राज्य आंगनबाड़ी सेविका सहायिका यूनियन (सीटू) के बैनरतले बासोडीह हटिया मैदान में शनिवार को बैठक हुई. इसमें परियोजना अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में पूर्ण तालाबंदी कर हड़ताल को सफल करने का निर्णय लिया गया. बैठक की अध्यक्षता सुरेंद्र पाण्डेय ने की. बैठक को संबोधित करते हुए सीटू के राज्य सचिव संजय पासवान ने कहा कि एफआरएस के तहत डिजिटलीकरण के नाम पर सेविका सहायिकाओं का उत्पीड़न हो रहा है. बड़ी संख्या में सेविकाओं के मानदेय और पोषाहार राशि में कटौती की गयी है, जो अन्यायपूर्ण कदम है. उन्हें नौकरी से हटाने की धमकी दी जा रही है. यह पूर्णतः गैरकानूनी और मानवीयता के खिलाफ है. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन है. आंगनबाड़ी में काम करनेवाली अधिकतर सेविका सहायिका ग्रामीण परिवेश से हैं. स्मार्ट फोन में वाह्ट्सप और फेसबुक भी ठीक से नहीं चला पाती हैं. उन्हें हर काम की इंट्री डिजिटल करने के लिए बाध्य किया जा रहा है. मानसिक उत्पीड़न हो रहा है. केंद्र सरकार इस तरह की एफआरएस नियम लाकर आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने और सेविकाएं बाध्य होकर स्वयं काम छोड़ देने की साजिश कर रही है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नौ जुलाई की हड़ताल को सफल बनाना होगा. मोदी सरकार और महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी की सत्ता की बुनियाद को झकझोर देना होगा. सीटू के जिलाध्यक्ष प्रेम प्रकाश ने कहा कि मजदूरों को गुलाम बनाने के लिए चार लेबर कोड के माध्यम से काम के निर्धारित घंटे, ट्रेड यूनियन अधिकार, हड़ताल का अधिकार, यूनियनों की मान्यता, न्यूनतम वेतन, पीएफ, पेंशन, बोनस जैसे अधिकार छीनने की साजिश है. मौके पर सुरेंद्र पांडेय, सुनीता कुमारी, सोनी कुमारी, आरती चौधरी, रीना देवी, रूपाली रानी, गजाला परवीन, शाह बानो, मुशरत खातून, सरिता देवी, सोनी, स्वर्णलता, आरती कुमारी, मीनता, राजश्री, रूबी, शोभा देवी, मोती देवी, उ़षा, उर्मिला, मंजू, रेखा, सुषमा, मीना, उमा, बबीता, पार्वती, श्रवण शर्मा, बाबुलाल राजवंशी, कैलाश पासवान, प्रदेशी रजक, मो रिजवान सहित दर्जनों लोग मौजूद थे.