कोडरमा: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में झारखंड में सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन कर गुड गवर्नेंस की राह आसान की जा सकती है. इसका उल्लेख करते हुए जनाधिकार मंच ने मुख्यमंत्री के नाम उपायुक्त को पत्र समर्पित किया है.
मंच के संयोजक राजकुमार सिन्हा ने पत्र में कहा है कि गुड गवर्नेंस लाने में सक्षम अधिकारियों की भूमिका अहम होती है. राज्य के गठन के 14 वर्षों बाद भी यहां स्थानांतरण व पदस्थापना की कोई नीति नहीं बनायी जा सकी. इसका खामियाजा राज्य को भुगतना पड़ा है. राज्य में स्थानांतरण व पदस्थापना का खेल राजनीतिक हितों के लिए किया जाता रहा है.
राज्य के नेताओं ने निजी हित में तबादले किये, तो सक्षम पदाधिकारियों का मनोबल इससे गिरा. सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंदों को नहीं मिल पाया है. उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गुड गवर्नेंस की आस बढ़ी है. उन्होंने राज्य के हित में स्थानांतरण और पदस्थापना की नीति बनाने को लेकर सिविल सर्विसेज बोर्ड का गठन करने की मांग की है.
