अवैध क्रशरों पर एक सप्ताह में करें कार्रवाई

कोडरमा बाजार : खनन नियमों का पालन नहीं करनेवाले व अवैध रूप से संचालित हो रहे क्रशरों पर एक बार फिर कार्रवाई की तैयारी है. बार-बार दिये जा रहे निर्देश के बावजूद लंबे समय से क्रशरों के विरुद्ध कार्रवाई रुकी होने पर डीसी भुवनेश प्रताप सिंह ने सोमवार को नाराजगी जताते हुए अवैध क्रशरों के विरुद्ध हर हाल में कार्रवाई का निर्देश दिया है. डीसी ने खनन टास्क फोर्स की बैठक में साफ कहा है कि अवैध क्रशरों को चिह्नित कर उस पर एक सप्ताह के अंदर कार्रवाई करें. इसको लेकर उन्होंने अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी व संबंधित पदाधिकारी को तैयारी करने का निर्देश दिया.

समाहरणालय सभा कक्ष में आयोजित बैठक के दौरान अवैध बालू उठाव को लेकर गाड़ियों को पकड़ने की अद्यतन स्थिति पर नाराजगी जताते हुए डीसी ने सभी थाना प्रभारियों व अंचल अधिकारी को समन्वय स्थापित कर गाड़ियों को पकड़ने का निर्देश दिया.

बैठक में मौजूद डीएफओ सूरज कुमार सिंह ने बताया कि खनिज का अवैध परिवहन करने वाली गाड़ियों को पकड़ने में थाना प्रभारी की सहभागिता जरूरी है. ऐसे मामलों में फॉरेस्ट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है. डीसी ने सभी थाना प्रभारियों को प्रत्येक सप्ताह गाड़ियों की जांच कर पकड़ने का निर्देश दिया. बालू उठाव को लेकर उठ रहे सवालों के बीच सतगांवा के अंचल अधिकारी ने बताया कि बालू का उठाव प्रधानमंत्री आवास योजना/शौचालय के लिए किया जा रहा है.

इस पर उपायुक्त ने कहा कि बालू उठाव के लिए थाना प्रभारी के हस्ताक्षर से चालान निर्गत किया जाता है, अगर हस्ताक्षर न हो तो उस पर कार्रवाई करें. उन्होंने निर्देश दिया कि अगस्त तक बालू का उठाव करने के लिए चालान निर्गत न करें. डीसी ने बताया कि दूसरी बार कोई अवैध बालू लदा वाहन/स्टोन लदा वाहन/ढिबरा लदा वाहन पकड़ा जाता है, तो उससे 50 हजार रुपये का जुर्माना वसूले. साथ ही छह महीने तक सश्रम कारावास की कार्रवाई करें.

बैठक में मौजूद जिला खनन पदाधिकारी मिहिर सलकर को पकड़े गये वाहनों का डाटा बेस तैयार करने का भी निर्देश डीसी ने दिया. इस अवसर पर एसपी डाॅ एम तमिल वाणन, डीएफओ सूरज कुमार सिंह, डिप्टी डायरेक्टर माइंस, एसी प्रवीण कुमार गागराई, एडीएमओ मिहिर सलकर, एसडीओ सह प्रभारी डीटीओ प्रभात कुमार बरदियार, एसडीपीओ अनिल शंकर, भू-अर्जन पदाधिकारी लियाकत अली के अलावा सभी बीडीओ-सीओ, कार्यपालक पदाधिकारी नगर पर्षद पंकज झा, सभी थाना प्रभारी व अन्य संबंधित पदाधिकारी मौजूद थे.

नाबालिग चलायें वाहन, तो अभिभावकों पर करें केस

इधर, सड़क सुरक्षा को लेकर आहूत बैठक में डीसी ने सुधार को लेकर कई निर्देश दिये. डीसी ने थाना प्रभारियों को कहा कि प्रतिदिन गाड़ियों की जांच करें. अगर 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चे वाहन चलाते पकड़े जाते हैं तो उनके अभिभावकों पर एफआइआर दर्ज करें. उन्होंने अभिभावकों से अपील किया कि बीना लाइसेंस व नाबालिग बच्चों को कोई भी वाहन चलाने न दें. डीसी ने ऑटो व ट्रैक्टर चलानेवाले चालकों के लाइसेंस की जांच करने का निर्देश कार्यपालक दंडाधिकारी संतोष कुमार सिंह को दिया. वहीं वेंडिंग जोन में गाड़ियों को नहीं लगाने को लेकर सभी लोगों से अपील की.

उन्होंने अगली बैठक में एक महीने में की गयी कार्रवाई की अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. एनएच के किनारे सूखे पेड़ को हटाने को लेकर वन प्रमंडल पदाधिकारी ने बताया कि पेड़ हटाने को लेकर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है. एनएच के किनारे सूखे पेड़ की गिनती कराने का निर्देश अंचल अधिकारियों को दिया गया. बैठक के दौरान शिवम फैक्ट्री व द्वारिका माइका फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं से परेशानी होने की शिकायत की गयी, जिस पर डीसी ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पदाधिकारी को जांच कर अगले दिन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. इसके अलावा जिले में ई-रिक्शा का रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश डीटीओ को दिया गया.

डीसी ने कहा कि ऑटो की पहचान उसके प्रखंड (रूट) के आधार पर हो इसके लिए ऑटो की नंबरिंग करायें. सभी ऑटो में नंबरिंग के साथ-साथ रूट के आधार पर रंग भी अलग-अलग होगा. इसके लिए जिला परिवहन पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, कार्यपालक दंडाधिकारी तथा ऑटो संघ के सदस्य को बैठक करने का निर्देश दिया गया.

13 फोकस एरिया व नीलाम शाखा की बैठक

इधर, डीसी की अध्यक्षता में दूसरी बैठक 13 फोकस एरिया को लेकर हुई. इस दौरान 13 फोकस एरिया के सभी गांवों में रात्रि चौपाल करने को लेकर थाना प्रभारी, बीडीओ-सीओ को समन्वय स्थापित करने का निर्देश दिया गया. डीसी ने रात्रि चौपाल को लेकर एक सप्ताह के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा. वहीं नीलाम पत्र वादों की समीक्षा के क्रम में डीसी ने सभी वारंटियों को नोटिस जारी कर उन्हें पकड़ने का निर्देश सभी थाना प्रभारी को दिया. सर्टिफिकेट केस में एनओसी संबंधित पदाधिकारी को देने को लेकर निर्देश दिया गया. बैठक में बताया गया कि जिले में करीब छह हजार के करीब सर्टिफिकेट केस हैं. निलाम पदाधिकारी राजेश कुमार साहू को कैम्प के माध्यम से सर्टिफिकेट केस के वादों को निपटाने का निर्देश दिया.