नये कानून लाकर गरीबों-आदिवासियों पर हमला कर रही मोदी सरकार : दयामनी

Updated at : 23 Mar 2026 5:51 PM (IST)
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नये कानून लाकर गरीबों-आदिवासियों पर हमला कर रही मोदी सरकार : दयामनी

कर्रा में विबीजीरामजी योजना के विरोध में अबुआ ग्राम सभा का धरना-प्रदर्शन

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कर्रा. विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विरोध में कर्रा प्रखंड के मिशन मोड़ स्थित आम बगीचा में सोमवार को अबुआ ग्राम सभा के बैनर तले प्रदर्शन किया गया. इसमें मनरेगा कानून को यथावत रखने तथा विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के विरोध में जुलूस निकाला गया. वहीं कर्रा प्रखंड सह अंचल कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया. कार्यक्रम में मुख्य रूप से सामाजिक कार्यकर्ता दयामनी बरला उपस्थित रहीं. उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मनरेगा कानून ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 20 वर्षों में ग्रामीण क्षेत्र में मजदूरों और किसानों को कई तरह से लाभ पहुंचाया गया है. 100 दिनों की रोजगार के साथ कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय काम हुआ है. मनरेगा कानून को केंद्र की मोदी सरकार ने 2025 में खत्म कर दिया. इसकी जगह विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (विबीजीरामजी कानून) लाया है. इस कानून के तहत अब केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित और अनुमोदित योजनाओं को ही लागू किया जायेगा. बरसात के मौसम में 60 दिन जीरामजी योजना को बंद कर दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि गरीबों और आदिवासी-किसानों पर मोदी सरकार लगातार नये-नये कानून ला कर हमला कर रही है. जमीन के दस्तावेजों का डिजिटालाइजेशन कर आदिवासी, मूलवासी किसानों की जमीन की लूट चरम पर है. जमीन के दस्तावेजों में छेड़छाड़ एवं भूमि बैंक से जमीन मालिक परेशान हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड की महागठबंधन सरकार ने विबीजीरामजी योजना राज्य में लागू नहीं करने मनरेगा योजना को यथावत रहने देने की मांग का प्रस्ताव विधानसभा में लाया है. जिससे केंन्द्र सरकार के पास भेजेंगे. प्रस्ताव में 150 दिनों की रोजगार गारंटी की मांग की गयी है. धरना-प्रदर्शन में सभी ने विबीजीरामजी कानून को रद्द कराने की लड़ाई को और तेज करने की बात कही. इस दौरान काम मांगने और विबीजीरामजी कानून रद्द करने की मांग, मनरेगा कानून की तमाम प्रावधानों को पूर्ववत लागू करने, 100 दिनों का रोजगार को बढ़ाकर 150 दिन करने, मजदूरी दर 500 रुपये से अधिक करने, ऑनलाइन जमीन की दस्तावेज पर छेड़छाड़ बंद करने को लेकर बीडीओ को ज्ञापन सौंपा. मौके पर झारखंड लोक अधिकार मंच से फादर टॉम, आदिवासी मूलवासी रक्षा मंच से फादू तोपनो, दयाल कोनगाड़ी, बिरसा संगा, जुलयानी हेमरोम, अजित होरो, बुधनाथ प्रधान, सुनील होरो, रीता तिडू, बेरोनिका धान, हिरामनी भेंगरा, जॉर्ज धान, फ्रांसीस हेमरोम, मनुएल धान सहित जबड़ा, घोरपिंडा, लुदरू, जोने, तिक्की, कर्रा गांव के सैकड़ों मनरेगा मजदूर व ग्रामीण मौजूद रहे.

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