हर वार्ड में दो नलकूप लगेंगे

खूंटी : नगर पंचायत बोर्ड की बैठक शुक्रवार को अध्यक्ष रानी टूटी की अध्यक्षता में हुई. अध्यक्ष ने कहा कि पार्षदों व जनता के सहयोग से नगर पंचायत को सुंदर व विकसित बनाया जायेगा. नगर पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित है. उपाध्यक्ष मदन मोहन मिश्र ने कहा कि नगर पंचायत क्षेत्र की जनता को बुनियादी सुविधा मयस्सर कराना प्राथमिकता है.

चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री आवास योजना से हुई. बताया गया कि वर्ष 2016-17 में जो लाभुक छूट गये थे, उन्हें इस सत्र में शामिल कर लिया गया है. उक्त योजना के सभी लाभुकों के बैंक खाते में सरकार द्वारा प्रदत्त राशि क्रमवार भेजी जा रही है. स्लम एरिया विकास के बाबत बताया गया कि इसके लिए वार्ड नंबर नौ में भूमि चिह्नित की गयी है. नामकोम में नये बस स्टैंड का डीपीआर बन गया है. कार्य जल्द शुरू कराने के लिए विभाग सक्रिय है.

इस सत्र में हर वार्ड में दो नया नलकूप खुदवाने का निर्णय लिया गया. जहां डीप बोरिंग हुए हैं, वहां मशीन से पाइप बिछा कर घरों में जलापूर्ति जल्द शुरू करने पर बल दिया गया. नगर पंचायत क्षेत्र के श्मशान घाट की सफाई व मरम्मत की बाबत प्राक्कलन बनाने का निर्देश कनीय अभियंता को दिया गया. गरमी में किसी वार्ड में पेयजल की किल्लत न हो, इसके लिए कई निर्णय लिये गये. नयी शहरी जलापूर्ति योजना के क्रियान्वयन पर भी चर्चा की गयी. नगर भवन के सौंदर्यीकरण का भी निर्णय लिया गया.

इसके अलावा अन्य मुद्दों पर चर्चा की गयी. बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी मेघना रूबी कच्छप, सुनीता गोप, राखी कश्यप, आंचल देवी, संजय प्रसाद, मनोज नायक, मेलानी संगा, सुरेश मुंडा, सुरेंद्र सिंह, मंजू देवी, अर्जुन पाहन, वीणा रानी, सामुएल होरो, सोफिया संगा (सभी पार्षद), विवेक सिन्हा, व विजय कुमार (दोनों सिटी मैनेजर), कनीय अभियंता दिलीप ओहदार, मेंगोला गुड़िया. श्रवण कुमार, किरण ग्लोरिया, वीरेंद्र नाग, अजय कुमार आदि मौजूद थे.

वार्डों में कार्ययोजना को लेकर भी हुए निर्णय

बैठक में विभिन्न वार्डों में कार्य योजना तैयार करने की बाबत कई निर्णय लिये गये. सिटी मैनेजर ने कहा कि जिस वार्ड से ज्यादा राजस्व आयेगा, वहां विकास की राशि ज्यादा दी जायेगी.

ऐसा विभागीय गाइड लाइन है. इस पर पार्षदों ने कहा कि कई वार्ड ग्रामीण क्षेत्र के रूप में हैं. पहले विभाग इन क्षेत्रों को विकसित करे, तभी राजस्व लेने की बात सोचे. राशि आवंटन में राजस्व प्राप्ति के आधार पर भेदभाव कदापि उचित नहीं है. पार्षदों ने होल्डिंग टैक्स निर्धारण एवं वसूली में एजेंसी स्पेरो कंपनी के कार्यों पर असंतोष जताया.