पिपरवार. सीसीएल द्वारा अधिग्रहीत जमीन के एवज में नौकरी की मांग को लेकर ग्रामीण विस्थापितों द्वारा 29 अगस्त से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन बंदी को लेकर प्रबंधन के साथ हुई वार्ता के बाद बंद वापस ले ली गयी है.
इस संबंध में पिपरवार एजीएम बीपी सिंह की अध्यक्षता में रविवार को ग्रामीण विस्थापितों के साथ महाप्रबंधक कार्यालय में वार्ता हुई. विस्थापित ग्राम बेंती, बहेरा, कल्याणपुर, मंगरदाहा, किचटो व सिदालू के 29 रैयतों को नियुक्ति पत्र मिलने में हो रहे अनावश्यक विलंब के विरोध में विस्थापित ग्रामीणों ने सोमवार से पिपरवार क्षेत्र में अनिश्चितकालीन बंदी की नोटिस दी थी. वार्ता के दौरान नियोजन के लिए लंबित 29 विस्थापितों में से दो की नियुक्ति का मामला क्लियर हो जाने की जानकारी देते हुए दो दिनों में उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिये जाने की बात कही गयी. अन्य लंबित मामलों के संंबंध में आधे लोगों का मामला पारिवारिक विवाद के कारण, जबकि लगभग आधे लोगों का मामला वंशावली में गड़बड़ी के कारण फंसा हुआ बताया गया.
प्रबंधन की ओर से पारिवारिक विवाद को घरेलू स्तर पर सुलझाने की सलाह दी गयी. वंशावली संबंधी गड़बड़ी को अंचल से क्लियर करने में प्रबंधन ने हरसंभव सहयोग का भरोसा दिया. इसके बाद ग्रामीण विस्थापितों ने सोमवार से प्रस्तावित बंदी वापस ले लिया. मौके पर प्रबंधन की ओर से राजस्व विभाग के सुरेश चंद्र यादव, एसएस सेठी, अनिल चौबे जबकि ग्रामीण विस्थापितों में दिनेश कुमार भुइयां, चंदू गंझू, रामबालक गंझू, रमेश मुंडा, जावेद आलम, तुलसी महतो, बिरसा उरांव, वीरेंद्र महतो, जमशेद आलम व अन्य उपस्थित थे.
