पंचायतों को अधिकार व मानदेय बढ़ाने की रखी मांग

मुखिया संघ ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा ज्ञापन जामताड़ा. झारखंड राज्य मुखिया संघ जिला शाखा जामताड़ा ने पंचायतों की स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सात अहम मांगों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी को ज्ञापन सौंपा. इसका नेतृत्व मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष देवीसन हांसदा ने किया. ज्ञापन में पंचायत चुनाव के बाद भी मिल रहे सीमित अधिकारों और संसाधनों को लेकर नाराजगी जताई. कहा 32 वर्षों के बाद पंचायत चुनाव हुआ, लेकिन तीसरे कार्यकाल की समाप्ति के कगार पर भी पंचायतों को 14 विभागों के 29 विषयों पर पूर्ण अधिकार नहीं मिल पाया है, जिससे पंचायती राज व्यवस्था कमजोर हो रही है. संघ ने मांग की कि ग्राम पंचायतों को पूर्ण अधिकार और आर्थिक सहायता मिले, ताकि गांवों का समुचित विकास हो सके. इस अवसर पर मंत्री इरफान अंसारी ने मुखिया संघ को आश्वासन देते हुए कहा आप सभी मुखिया रांची चलने की तैयारी करें. मैं स्वयं ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और मुख्यमंत्री से आपकी बैठक कराऊंगा. सभी मांगों को मैं विभाग तक पहुंचाऊंगा. स्वास्थ्य बीमा से संबंधित मांग को भी अपने विभाग से पूरा कराने की कोशिश करूंगा. मौके पर मुखिया संघ के जामताड़ा प्रखंड अध्यक्ष सरोज हेंब्रम, मुखिया मिरुदी सोरेन, स्टेनशीला हेंब्रम, सुनीता मुर्मू, मालती सोरेन, रानी पावरिया, जोसेफ मुर्मू, जिबोती सोरेन, पार्वती सोरेन, रोबोनी मरांडी आदि मौजूद थे. प्रमुख 7 मांगें इस प्रकार है. राज्य वित्त आयोग की राशि पंचायतों को तुरंत उपलब्ध कराई जाए, पंचायतों को 14 विभागों के 29 विषयों पर पूर्ण अधिकार मिले, मुखिया और समिति सदस्यों को 25000 व वार्ड सदस्यों को 10000 मासिक मानदेय दिया जाए, प्रत्येक पंचायत को आपदा राहत के लिए प्रति वर्ष 10 लाख की राशि दी जाए, मनरेगा कार्यों का संचालन पंचायत कार्यालय से हो और मजदूरों को समय पर रोजगार मिले, मुखिया, समिति एवं वार्ड सदस्यों को 10 लाख का जीवन व स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाए, पंचायत चुनाव में पराजित मुखिया एवं समिति सदस्यों को 10000 मासिक पेंशन मिले.