जामताड़ा : नेता प्रतिपक्ष हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को जामताड़ा में झामुमो की संघर्ष यात्रा में राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया. कहा कि वर्ष 2014 के बाद से ही भाजपा की सरकार विकास के नाम पर आदिवासियों, मूलवासियों और आदिम जनजातियों को उजाड़ने में जुटी है़ राज्य में इससे 24 हजार परिवार प्रभावित होंगे़ पर सरकार इनके हित में नहीं, बल्कि खनिज संपदा लूटने के लिए षड्यंत्र कर रही है़
उन्होंने कहा कि सु्प्रीम कोर्ट में वनाधिकार कानून को लेकर सुनवाई हुई, जिसमें आदेश पारित करते हुए जंगल में रहनेवाले आदिवासी और आदिम जनजाति के लोगों को बलपूर्वक हटाने का निर्देश दिया गया था़ लेकिन केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि इस मामले में पक्ष रखने के लिए कोर्ट में मौजूद नहीं था.
कमजोर और निरीह विधानसभा
दूसरी ओर बागी विधायकों को लेकर सुनाये गये फैसले पर कहा कि सदन बस औपचारिकता के लिए रह गयी है़ भाजपा की सरकार में तो गुंडागर्दी चल ही रही है, अब तो सदन में भी गुंडागर्दी होने लगी है़ इतना निरीह और कमजोर सदन पहली बार देखने को मिला है़ महागठबंधन में बगावत के मुद्दे पर कहा कि भाजपा को केंद्र एवं राज्य में सत्ता से हटाने को लेकर सभी दल विचार-विमर्श कर रहे हैं. सार्थक पहल की जा रही है ताकि भाजपा को चुनाव में शिकस्त दी जा सके़ गोड्डा को लेकर कांग्रेस के बगावती तेवर पर कहा कि यह कांग्रेस पार्टी के अंदर का मामला है़
भूमिहीनों का बढ़ रहा आंकड़ा
श्री सोरेन ने कहा कि पहले देश के श्रम बल में 50 प्रतिशत किसान होते थे. अब यह संख्या 25 प्रतिशत पर सिमट गयी है़ झारखंड की हालत और बदतर है. यहां भूमिहीनों का आंकड़ा 10 लाख से बढ़ कर 44 लाख हो गया है. झामुमो संघर्ष यात्रा के बाद पार्टी अपने स्तर से इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में पक्ष रखेगी़ नारायणपुर सभा स्थल पर जाने के क्रम में उन्होंने चंचला मंदिर में पूजा की और सिदो-कान्हू की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया़ मौके पर झामुमो के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव, मारवाड़ी युवा मंच के प्रतिनिधि सहित अन्य लोग भी मौजूद थे.
जिनका जंगल, वही होंगे बेदखल : कांग्रेस
रांची. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अजयनाथ शाहदेव ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वन अधिकार कानून 2006 की संवैधानिकता पर फैसला देते हुए वनों पर आश्रित सभी आदिवासी एवं अन्य मूलवासी परिवारों को वन भूमि से 27 जुलाई तक बेदखल करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वनों पर आश्रित झारखंड सहित देश भर के 11 लाख परिवार प्रभावित होंगे. यह फैसला भाजपा सरकार और काॅरपोरेट गठजोड़ का परिणाम है. केंद्र की भाजपा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर गंभीर पहल नहीं की.
