Jamshedpur news.उद्यमी बतायें, कैसा मैनपावर चाहिए, स्किल मैनपावर तैयार कर देगी राज्य सरकार : श्रम मंत्री

श्रम मंत्रालय ने स्किल डेवलपमेंट को लेकर कोल्हान के उद्यमियों के साथ की मंत्रणा, तीन कंपनियों के साथ किया एमओयू

– तैयार स्किल यूथ को कंपनियों में मिलेगा रोजगार और ट्रेनिंग

– दो दर्जन युवाओं को दिया गया प्लेसमेंट सर्टिफिकेट

– मोबाइल एप श्रमाधान का अनावरण

Jamshedpur news.

आज रोजगार के लिए स्किल मैनपावर की जरूरत है. इस कारण झारखंड सरकार स्किल डेवलपमेंट पर तेजी से काम कर रही है. उद्यमी यह बतायें कि उनको कैसा स्किल मैनपावर चाहिए, इसे झारखंड सरकार तैयार करके देगी. अपने यहां झारखंड के लोकल लोगों को रोजगार दें. यह अपील राज्य के श्रम मंत्री संजय यादव ने की है. वे ‘कौशल अंतर विश्लेषण और स्थानीय उद्योग की कौशल मांग का पता लगाना’ विषय पर गोलमुरी के एक होटल में गुरुवार को आयोजित कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे.

इस मौके पर तीन कंपनियों के साथ एमओयू किया गया. इस एमओयू के तहत रांची के अरविंद मिल्स, 20-50 हेल्थ केयर और मैंगो एंड ओरेंज कंपनी अपने यहां झारखंड सरकार की ओर से स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग प्राप्त युवाओं को रोजगार देगी, जबकि उनके यहां ऑन जॉब ट्रेनिंग भी देगी. इससे पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गयी. इस मौके पर श्रम मंत्री ने कहा कि इस तरह की कार्यशाला से स्थानीय स्तर पर उद्यम प्रतिनिधियों से समन्वय बनाने में मदद मिलेगी. समय-समय पर उद्योगों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण में आवश्यक बदलाव करना जरूरी है. उद्यमी भी समय-समय पर अपनी जरूरतें बताते रहें, तो प्रशिक्षण एवं रोजगार में तालमेल बना रहेगा. उन्होंने उद्यमियों से अपील की कि वे बाहर से दक्ष कर्मचारियों को न लाकर, राज्य के भीतर प्रशिक्षित कर्मचारियों को ही नौकरी में प्राथमिकता दें. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम विभाग के स्तर से और प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे. कार्यक्रम को श्रमायुक्त संजीव बेसरा, झारखंड स्किल मिशन के डीजीएम शैलेन्द्र कुमार लाल, आइएचएम रांची के प्राचार्य भूपेश कुमार, टाटा मोटर्स के डीजीएम गोपाल मिश्रा सहित कई अन्य प्रतिनिधियों ने संबोधित किया. इस मौके पर मोबाइल एप श्रमाधान का अनावरण मंत्री संजय प्रसाद यादव ने किया. इसमें आधार आधारित रजिस्ट्रेशन की सुविधा है. इस मौके पर करीब दो दर्जन उन प्रशिक्षित युवक-युवतियों को प्रमाण पत्र सौंपा गया, जिनका प्लेसमेंट हो चुका है.

कर्मचारियों की योग्यता के मुताबिक बढ़िया वेतनमान दें, रुकेगा पलायन : सचिव

कौशल विकास विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने कहा कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने के बजाय हुनरमंद बनाना शुरू कर दें, तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जायेगा. उन्होंने कहा कि दक्ष कर्मचारियों का पलायन रोकने के लिए उन्हें बेहतर वेतन देना चाहिए, ताकि वे लोग काम छोड़कर नही जायें. दक्ष कर्मचारियों का पलायन बड़ी समस्या है. कर्मचारी यहां से ट्रेनिंग लेने के बाद राज्य में रुकने के बजाय महानगरों के अलावा बेंगलुरु, पुणे, तमिलनाडु, राजस्थान और अफ्रीकी देश कैमरून चले जा रहे हैं. यह चिंता का विषय है. उन्होंने बताया कि हमने न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ाई है. गुजरात के बराबर का वेतनमान तय किया गया है, लेकिन जब वे दक्ष हो जाते हैं, तो हम उनका वेतन भी बढ़ाएं, उन्होंने बताया कि हर साल करीब दो लाख युवा प्रशिक्षित हो रहे हैं, जिनमें से 40 हजार के लगभग सिलाई का प्रशिक्षण लेते हैं. उन्होंने उद्यमियों से कहा कि वे बताएं कि उन्हें किस तरह की दक्षता की जरूरत है, कौशल विकास विभाग ऐसे मैनपावर को तैयार करेगा. उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि आज के युवा डिग्री तो ले रहे, पर अपने लक्ष्य को लेकर भ्रमित हैं. बिना लक्ष्य ही डिग्री बटोरे जा रहे हैं, जो उनके लिए फायदेमंद नहीं है. उन्होंने कहा कि उद्यमी अपने कर्मचारी को अपने उद्योग में स्टेक होल्डर भी बना सकते हैं.

योग्य कर्मचारियों की कमी, पलायन समस्या बन गयी है : उद्यमी

उद्मी रूपेश कतरियार ने कहा कि कोल्हान में उद्योग है, लेकिन यहां स्किल मैनपावर की कमी है. लिहाजा इस चुनौती से निबटने के लिए सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए. इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. क्षमतावान लोगों को रोकना हमारे लिए बड़ी चुनौती है. यही एमएसएमइ सेक्टर के लिए बड़ी चुनौती है. बड़ी कंपनियों से अधिक करीब एक लाख रोजगार छोटी कंपनियों में है. ऐसे लोगों के साथ सरकार को समझौता करना चाहिए कि राज्य में जो लोग ट्रेनिंग लेंगे, वे लोग ही रोजगार करेंगे.