Jamshedpur news.
सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का प्रतिनिधिमंडल ने रांची में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से सोमवार की देर शाम मुलाकात कर प्रोफेशनल टैक्स के सरलीकरण, जमशेदपुर डिविजन के अंतर्गत आने वाले चार सर्किलों में उच्च अधिकारियों की जल्द नियुक्ति एवं वर्ष 2017 में जीएसटी के लागू होने के बाद कार्य संवेदकों को इसके अनुसार झारखंड में भुगतान नहीं किये जाने का मुद्दा उठाते हुए उनका ध्यानाकृष्ट कराया. महासचिव मानव केडिया ने वित्त मंत्री के समक्ष मुद्दा उठाते हुए कहा कि झारखंड में राज्य कर विभाग में सैकड़ों की संख्या में अधिकारियों के पद रिक्त हैं. इसमें जमशेदपुर डिविजन में भी पड़ने वाले पांच सर्किलों में से केवल जमशेदपुर सर्किल में अंचल अधिकारी हैं, बाकी चार सर्किल में पिछले कई महीनों से अधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई. इन रिक्त पदों के कारण सरकार द्वारा पिछले दिनों उत्पादकों एवं माइंस मालिकों के लिए डीजल पर वैट की दर को कम किये जाने की अधिसूचना जारी की गयी थी, जिसके लिए ऐसे व्यवसायियों को अंचल अधिकारियों द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना है, परंतु अंचल अधिकारी के नहीं होने के कारण उक्त अधिसूचना का लाभ लाभार्थी व्यवसायियों को नहीं मिल पा रहा है. विभाग में वैट के अंतर्गत निबंधन एवं रिफंड नहीं हो पा रहा है. अपील संबंधी कई मामले जमशेदपुर में लंबित हैं.उपाध्यक्ष अधिवक्ता राजीव अग्रवाल ने मंत्री से कहा कि एक जुलाई 2017 से देश भर में लागू किये गये नये जीएसटी कानून के कारण, कार्य संवेदकों को इसके पूर्व लिए गये ठेकों पर जीएसटी के मद में अतिरिक्त भुगतान सरकार द्वारा नहीं किया जा रहा है. इससे संवेदकों को वित्त संबंधी समस्याएं आ रही हैं. सीए अनिल रिंगसिया ने वित्त मंत्री का ध्यान प्रोफेशनल टैक्स निबंधन की ओर आकृष्ट कराया. मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चेंबर प्रतिनिधिमंडल से सभी विषयों पर विस्तृत चर्चा के लिए संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को भी बुलाकर बैठक में शामिल किया. उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही विभाग के सचिव एवं आयुक्तों के साथ बैठक कर इस पर निर्णय लेंगे.
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