Jamshedpur News : टाटा पावर की बिजली दरों में पांच पैसे प्रति यूनिट वृद्धि का प्रस्ताव, आयोग ने की जनसुनवाई

गोलमुरी क्लब में हुई सुनवाई, उपभोक्ताओं की भागीदारी नगण्य

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टाटा पावर द्वारा बिजली की दरों में प्रति यूनिट पांच पैसे बढ़ाने के प्रस्ताव पर शुक्रवार को गोलमुरी क्लब सभागार में झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने जनसुनवाई की. इस दौरान आयोग के तकनीकी सदस्य अतुल कुमार और विधि सदस्य महेंद्र प्रसाद मौजूद थे. हालांकि, जनसुनवाई में उपभोक्ताओं की भागीदारी नगण्य रही.

कोयला दर बढ़ने से कंपनी को हो रहा घाटा

टाटा पावर के ग्रुप रेगुलेटरी हेड दिलीप कुमार ने प्रस्तुति देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार कंपनियों को छह प्रतिशत आयातित कोयले का उपयोग करना अनिवार्य है, लेकिन टाटा पावर ने घरेलू कोयले का उपयोग कर 30 करोड़ रुपये की बचत की. झारखंड सरकार द्वारा अक्टूबर 2021 से प्रति टन कोयले पर 100 रुपये का अतिरिक्त सेस बढ़ाने और कोयला दरों में वृद्धि के कारण कंपनी को 19.90 करोड़ रुपये के राजस्व घाटा हो रहा है. इसी कारण प्रति यूनिट पांच पैसे की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है.

25 साल पूरे, होगी मशीनों की समीक्षा

आयोग के तकनीकी सदस्य अतुल कुमार ने बताया कि टाटा पावर की स्थापना 2001-02 में हुई थी और अब इसके 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं. किसी भी पावर प्लांट की औसत उम्र 25 वर्ष होती है, लेकिन टाटा पावर ने टाटा स्टील के साथ 30 साल का बिजली आपूर्ति समझौता किया है. ऐसे में मशीनों का मूल्यांकन किया जायेगा कि वे अगले पांच वर्षों तक सुचारू रूप से कार्य कर सकती है या नहीं.

प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई तकनीक

टाटा पावर ने घोषणा की है कि अगले वित्तीय वर्ष में फ्यूल गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) तकनीक लगायी जायेगी, जिससे प्रदूषण कम होगा. जनसुनवाई के दौरान स्थानीय निवासी जवाहरलाल शर्मा ने कहा कि अब तक यह तकनीक नहीं लगने के कारण लोगों को फ्लाई ऐश डस्ट की समस्या हुई और कई लोग सिलिकोसिस से प्रभावित हुए.

जनप्रतिनिधियों ने उठाये सवाल

स्थानीय निवासी विनोद यादव ने कहा कि जोजोबेड़ा स्थित टाटा पावर कंपनी से गोविंदपुर समेत 10 पंचायतों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है. उन्होंने कंपनी से सीएसआर के तहत बिजली व अन्य सुविधाएं देने की मांग की. वहीं, जवाहरलाल शर्मा ने कहा कि टाटा स्टील चीन की वजह से घाटे में है और उपभोक्ताओं पर बोझ डाल रही है.आयोग ने कहा कि सभी पहलुओं की समीक्षा कर प्रस्ताव पर निर्णय लिया जायेगा. उपभोक्ता अपनी आपत्तियां लिखित में भी भेज सकते हैं.