बैठक में उद्योगों की स्थापना के लिए आयडा की अधियाचना के आधार पर जियाडा को शुल्क के साथ भूमि हस्तांतरण के लिए अभिलेख खोल कर भेजने का निर्देश दिया. शुल्क जमीन आवंटन के पांच साल बाद से लिया जायेगा. अब तक 230 एकड़ (बहरागोड़ा में 76 अौर मुसाबनी में 154 एकड़) सरकारी जमीन जियाडा को हस्तांतरित की जा चुकी है. भूरीडीह में खुलेगा जैप का फायरिंग रेंज. प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना अौर सिवरेज-ड्रेनेज प्लांट के लिए नगर विकास को जमीन हस्तांतरित करनी है. साथ ही जैप 6 को भूरीडीह में फायरिंग रेंज के लिए 10 एकड़, सिदगोड़ा में आवास व बैरक निर्माण के लिए 23 एकड़, जैप के समीप पोलिटेक्निक कॉलेज के लिए 5 एकड़ जमीन की मांग की गयी है.
जैप 6 के 23 एकड़ में से पांच एकड़ कटौती कर पोलिटेक्निक कॉलेज के लिए देने पर सहमति बनी है. दाखिल-खारिज के मामले में छह माह से ज्यादा समय से लंबित मामलों को त्वरित कार्रवाई कर निष्पादित करने का निर्देश तथा जिन मामलों को अस्वीकृत किया गया है उसमें स्पष्ट व ठोस कारण देने का निर्देश दिया गया. बंदोबस्त के लिए सैरात की सूचना देने तथा जिसे परती घोषित करना है उसका प्रस्ताव उपलब्ध कराने अौर नये हाट-बाजार, बस स्टैंड, सरकारी तालाब को चिह्नित कर नये सैरात में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया. जनवरी माह से अॉन लाइन रिपोर्टिंट सिस्टम पर ही समीक्षा होने तथा 31 दिसंबर तक रिपोर्ट अपलोड कर देने का निर्देश दिया गया.
