गुड न्यूज. 1126 जन वितरण प्रणाली की दुकानों में लगेंगी पॉश मशीन
जमशेदपुर : राशन वितरण में होने वाली धांधली को रोकने के लिये अगस्त माह से जिले की जन वितरण प्रणाली की दुकानों में बायोमीट्रिक सिस्टम से खाद्यान्न का वितरण होगा. इसके लिए लगभग 1126 जन वितरण दुकानों में सिस्टम (पॉश मशीन) लगाये जायेंगे.
अगले माह से पॉश मशीन से खाद्यान्न वितरण के लिए उपायुक्त अमित कुमार ने सभी लाभुकों का आधार तथा बैंक खाता नंबर अनिवार्य रूप से लेने का निर्देश दिया. प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों की बैठक में उपायुक्त ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों का आधार नंबर प्राप्त कर इंट्री करने की समीक्षा की. जिले में 85 प्रतिशत उपभोक्ताअों का आधार नंबर प्राप्त कर इंट्री कर लेने की बात सामने आयी. उपायुक्त ने शेष बचे 15 प्रतिशत लाभुकों का आधार नंबर अौर बैंक खाता लेने का निर्देश दिया. आधार नंबर नहीं देने वाले लाभुकों को मशीन से खाद्यान्न लेने में दिक्कत आयेगी.
इसके अलावा उपायुक्त ने कक्षा 1 से 4 तक के विद्यार्थियों को छात्रवृति की राशि ग्राम शिक्षा समिति के साथ बैठक कर वितरित कराने का निर्देश वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को दिया. कक्षा 5 से 10 तक के विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति राशि देने हेतु आधार एवं बैंक खाता नंबर जमा कराने का निर्देश दिया. साथ ही साइकिल वितरण हेतु भी प्रखंडों में बैठक करने का निर्देश दिया. सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभुकों को डीबीटी से भुगतान हेतु जिन लाभुकों का बैंक खाता खुलना बाकी है उसका बैंक खाता खुलवाने अौर आधार नंबर जमा लेने की मॉनिटरिंग करने का निर्देश दिया.
शौचालय निर्माण के लिए बनेगी टीम
प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारियों की बैठक में उपायुक्त ने उनके प्रखंडों के दौरे की रिपोर्ट की समीक्षा की. उपायुक्त ने प्रखंडों में जितने भी मनरेगा एफटीअो लंबित हैं उसकी सूची बना कर डीडीसी को भेजने का निर्देश दिया. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत खुले में शौच मुक्त हेतु लगभग 200 से 300 टीम बनाने का निर्देश दिया. टीम में तीन सदस्य रहेंगे .
साथ ही राज मिस्त्री को ट्रेनिंग भी देने का निर्देश दिया. वनाधिकार पट्टा के लिए अंचलाधिकारी के माध्यम से एसडीअो को सौ-सौ अभिलेख एसडीअो को भेजने की मॉनिटिरिंग का निर्देश दिया.
साथ ही अवैध जमाबंदी की भी समीक्षा करने, समाज कल्याण विभाग द्वारा कितने कुपोषित बच्चों की पहचान की गयी इसकी मॉनिटरिंग अौर प्रखंडों में लंबित जन संवाद में आये मामलों का निष्पादन करने का निर्देश दिया.
