जमशेदपुर: पोटका की कालिकापुर पंचायत के आइलीडुंगरी में मनरेगा से मिट्टी-मुरुम पथ निर्माण की योजना में गड़बड़ी मामले में उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल ने तत्कालीन ग्राम रोजगार सेवक राकेश गुप्ता को चयन मुक्त करने का निर्देश दिया है. इसी मामले में तत्कालीन प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी (बीपीअो) माला कुमारी को चयनमुक्त करने की प्रमंडलीय आयुक्त से अनुशंसा करने का निर्देश भी उपायुक्त ने दिया है.
पोटका के कालिकापुर में वित्तीय वर्ष 2010-11 में मनरेगा से मिट्टी मुरुम पथ निर्माण की योजना में बिना काम किये लगभग सवा सात लाख रुपये निकाल लेने की शिकायत उपायुक्त से की गयी थी. उपायुक्त के आदेश पर आइटीडीए के परियोजना निदेशक परमेश्वर भगत ने मामले की जांच की थी. जांच रिपोर्ट में उन्होंने गड़बड़ी की पुष्टि की थी.
जांच रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त ने योजना में संलिप्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से राशि वसूलने का निर्देश दिया था. जिसके बाद प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी, रोजगार सेवक, जन सेवक, कनीय अभियंता से 1.14 लाख रुपये प्रति की वसूली की गयी थी. तत्कालीन बीडीअो पायल राज द्वारा राशि जमा नहीं की गयी थी. जांच रिपोर्ट के आधार पर उपायुक्त ने योजना में गड़बड़ी के लिए तत्कालीन बीडीअो, तत्कालीन बीपीअो, रोजगार सेवक को जिम्मेवार मानते हुए रोजगार सेवक को चयनमुक्त करने, बीपीअो को चयन मुक्त करने की आयुक्त से अनुशंसा करने तथा तत्कालीन बीडीअो पर सरकारी नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.
उपायुक्त के आदेश पर रोजगार सेवक को चयनमुक्त करने का निर्देश जारी किया जायेगा अौर बीपीअो पर कार्रवाई की अनुशंसा भेजी जायेगी.
कालिकापुर में पांच योजनाअों
में हुई थी गड़बड़ी
पोटका के कालिकापुर में वित्तीय वर्ष 2010-11 में मनरेगा की पांच योजनाअों में गड़बड़ी हुई थी जिसकी जांच में पुष्टि हुई थी. तीन मामलों की रांची से ग्रामीण विकास विभाग की टीम ने जांच की थी अौर घोटाले की पुष्टि की थी. जांच रिपोर्ट के आधार पर राशि वसूली, एफआइआर अौर प्रपत्र क गठित करने की कार्रवाई की गयी थी. एक मामले की जांच आइटीडीए के निदेशक ने तथा एक अन्य मामले की जांच एसअोआर ने की थी.
पोटका के कालिकापुर में मनरेगा की योजना में गड़बड़ी के एक मामले में रोजगार सेवक को बर्खास्त करने तथा तत्कालीन बीपीअो को चयनमुक्त करने की अनुशंसा आयुक्त से करने का आदेश दिया गया है. आदेशानुसार बर्खास्त व चयनमुक्त की अनुशंसा की कार्रवाई की जायेगी.
विनोद कुमार, उप विकास आयुक्त पूर्वी सिंहभूम.
