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टाटा मोटर्स: महिला कर्मी से बदसलूकी का मामला, प्रवीण मामले पर यूनियन दो फाड़

जमशेदपुर: टाटा मोटर्स की एक महिला कर्मचारी की ओर से टेल्को यूनियन के उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार पर लगाये गये गंभीर आरोप मामले में यूनियन दो फाड़ हो गयी है. यूनियन के महामंत्री प्रकाश कुमार का कहना है कि प्रवीण कुमार को बरखास्त कर दिया गया है, जबकि अध्यक्ष अमलेश कुमार का कहना है कि प्रवीण […]

जमशेदपुर: टाटा मोटर्स की एक महिला कर्मचारी की ओर से टेल्को यूनियन के उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार पर लगाये गये गंभीर आरोप मामले में यूनियन दो फाड़ हो गयी है. यूनियन के महामंत्री प्रकाश कुमार का कहना है कि प्रवीण कुमार को बरखास्त कर दिया गया है, जबकि अध्यक्ष अमलेश कुमार का कहना है कि प्रवीण कुमार को बरखास्त करने की खबर गलत है. इस मामले में कमेटी मेंबर बंट गये हैं.
पत्र लीक करने वाले की हो रही जांच . टाटा मोेटर्स प्रबंधन मामले की उच्चस्तरीय जांच कर रही है. महिला कर्मचारी की ओर से प्लांट हेड को लिखा गया पत्र मीडिया में कैसे अौर कहां से लीक हुआ. हालांकि प्रबंधन की अोर से कहा जा रहा है कि ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है. इस पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, तो प्लांट हेड के नाम पर पत्र लिखकर कैसे सार्वजनिक किया गया. दूसरी अोर कंपनी की स्पेशल कमेटी द्वारा मामले की जांच शुरू किये जाने की सूचना है.
प्रवीण जांच तक के लिए बरखास्त : प्रकाश
यूनियन के महामंत्री प्रकाश कुमार ने कहा है कि जांच चलने तक प्रवीण कुमार को बरखास्त कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों, कमेटी मेंबर व यूनियन पदाधिकारियों को महिलाअों की इज्जत करनी चाहिए. उनका सम्मान नहीं करने वालों के खिलाफ यूनियन सख्त कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि यूनियन व कंपनी की प्रतिष्ठा को देखते हुए प्रवीण को बरखास्त किया गया है.
जांच होने तक कार्रवाई नहीं : अमलेश
वहीं दूसरी ओर टेल्को यूनियन के अध्यक्ष अमलेश कुमार ने कहा है कि कमेटी मीटिंग में यह मुद्दा मौखिक रूप से उठाया गया, जिसमें 95 प्रतिशत सदस्यों ने इसका विरोध किया. इस मामले में लिखित आवेदन देते हुए प्रवीण के खिलाफ जांच होने तक कार्रवाई नहीं करने की बात कही गयी है. उन्होंने कहा कि कमेटी मेंबरों की राय को देखते हुए प्रवीण के खिलाफ जांच होने तक कार्रवाई नहीं होगी. महामंत्री द्वारा प्रवीण को बरखास्त किये जाने के संबंध में उन्होंने कहा कि महामंत्री के पास ऐसा अधिकार नहीं है. यह अधिकार सिर्फ आमसभा को है.

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