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26 तक स्वीकृत करें जिला स्तर की योजना

26 तक स्वीकृत करें जिला स्तर की योजनावीडियो कांफ्रेंसिंग : मुख्य सचिव ने की सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा, कहा -उपायुक्त करेंगे 23 को बैठक- गुड़ाबांधा के भालकी पंचायत के यंग प्रोफेशनल ने दिया इस्तीफा वरीय संवाददाता, जमशेदपुरमुख्य सचिव राजीव गौवा ने शुक्रवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कर सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा की […]

26 तक स्वीकृत करें जिला स्तर की योजनावीडियो कांफ्रेंसिंग : मुख्य सचिव ने की सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा, कहा -उपायुक्त करेंगे 23 को बैठक- गुड़ाबांधा के भालकी पंचायत के यंग प्रोफेशनल ने दिया इस्तीफा वरीय संवाददाता, जमशेदपुरमुख्य सचिव राजीव गौवा ने शुक्रवार को वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग कर सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा की अौर दिशा-निर्देश दिया. वीसी में ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव एनएन सिन्हा, ग्रामीण विकास पंचायत के सचिव डॉ प्रवीण शंकर, जल संसाधन सचिव सुखदेव सिंह तथा जिला से उपायुक्त डॉ अमिताभ कौशल एवं जिला योजना पदाधिकारी बी अबरार शामिल थे. साथ ही सांसद विद्युत वरण महतो द्वारा चिह्नित पटमदा के बांगुड़दा पंचायत के यंग प्रोफेशनल रॉनी मौजूद थे. राज्यसभा सांसद डॉ प्रदीप कुमार बलमुचू द्वारा चिह्नित गुड़ाबांधा के भालकी के यंग प्रोफेशनल ने ज्वाइन नहीं किया है अौर अपने इस्तीफा दे दिया है. मुख्य सचिव द्वारा दिये गये आदेश को लेकर उपायुक्त संबंधित विभागों के साथ 23 नवंबर को बैठक करेंगे तथा जिला स्तर दी गयी स्वीकृति की समीक्षा करेंगे. योजना का प्राकलन बना कर भेजेंमुख्य सचिव ने सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत तीन बिंदुअों पर दिशा- निर्देश दिया. उन्होंने ग्राम सभा से पारित हो चुकी वैसी योजना जिसे जिला स्तर पर स्वीकृति दी जा सकती है अौर अतिरिक्त पैसे की जरूरत नहीं है, उन योजनाअों को 26 नवंबर तक जिला स्तर पर स्वीकृति देकर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया. योजनाएं स्वीकृत नहीं हुईं तो कार्रवाईमुख्य सचिव ने 26 तक जिला स्तर पर योजनायें स्वीकृत नहीं होने पर संबंधित विभाग के पदाधिकारी को कार्रवाई की चेतावनी दी है. उन्होंने राज्य स्तर पर स्वीकृत होने वाली योजनाअों का प्राकलन तैयार कर 30 नवंबर से पहले राज्य मुख्यालय भेजने का निर्देश दिया, ताकि योजनाअों की स्वीकृति दी जा सके. एक एवं दो में नहीं ली जाने वाली योजनाअों को प्रपत्र- 3 में लेने का निर्देश दिया तथा कहा कि 30 नवंबर के बाद योजनाअों पर विचार नहीं किया जायेगा.

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