जमशेदपुर: टाटा लीज में नक्शा पारित करने की रुकी प्रक्रिया फिर शुरू होगी. लीज एरिया में नक्शा पारित के लिए सीओ की रजामंदी लेने की कानूनी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है. इसके कारण जमशेदपुर अक्षेस दो माह से नक्शा पारित नहीं कर रही थी. अब नक्शा पारित करने का रास्ता साफ हो गया है. दरअसल, टाटा लीज एरिया में लीज नवीकरण के मसले को लेकर रजिस्ट्री विभाग की ओर से एडीसी के पास मुद्दा उठाया गया था.
इस मुद्दे को एडीसी ने जमशेदपुर अक्षेस के स्तर पर सुलझाने को कहा था. इस पर जमशेदपुर अक्षेस ने सरकारी वकील (गवर्मेट प्लीडर) से कानूनी राय ली थी. इसके बाद यह सुझाव दिया गया कि नक्शा पारित करने में कोई कानूनी अड़चन नहीं है. आसानी से नक्शा पारित किया जा सकता है.
एक माह तक डीसी के नाम पर रुकी रही फाइल
सरकारी वकील की ओर से हरी झंडी दिये जाने के बावजूद डीसी के नाम पर एक माह से अधिक समय तक जमशेदपुर अक्षेस के विशेष पदाधिकारी आरएन द्विवेदी इस फाइल को दबाये रहे. उन्होंने पहले कहा था कि सरकारी वकील की हरी झंडी मिल गयी है और उपायुक्त के पास फाइल भेजी गयी है, लेकिन अब वे इस बात से इंकार कर रहे हैं.
मेरे पास मामला पेंडिंग नहीं
मेरे पास कोई मामला पेंडिंग नहीं है. जमशेदपुर अक्षेस खुद सक्षम है. कानूनी राय लेने की जानकारी दी गयी थी, लेकिन नक्शा पारित करना है या नहीं, यह मेरे पास फाइल नहीं है. वे खुद फैसला ले सकते हैं या फिर अपीलेट ऑथोरिटी डिवीजनल कमिश्नर हैं. मेरे पास इसका कोई मामला नहीं है. -डॉ अमिताभ कौशल, उपायुक्त
नक्शा अब पारित होगा
नक्शा पारित करने के लिए पहले ही कानूनी राय ली जा चुकी है. कोई कानूनी बाध्यता अब नहीं रही. उपायुक्त के पास फाइल नहीं भेजी गयी थी. यहां नक्शा पारित होगा. अक्षेस के कर्मचारियों और पदाधिकारियों की व्यस्तता के कारण नक्शा पारित नहीं हो पा रहा था. लीज एरिया में सीओ की मंजूरी की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां जमीन से संबंधित कोई मामला नहीं है. टाटा स्टील से इस बारे में एनओसी आने पर ही नक्शा पारित किया जाता है. -आरएन द्विवेदी, विशेष पदाधिकारी, जमशेदपुर अक्षेस
