Good News: 14604 छात्रों को 15 जुलाई तक मिलेगी साइकिल

समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में आइटीडीए एवं कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी.योजनाओं को पूर्ण करने में शिथिलता बरतने वाले संवेदक को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया.

Jamshedpur News: जमशेदपुर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अनन्य मित्तल की अध्यक्षता में आइटीडीए एवं कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की गयी. डीसी ने प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन, बिरसा आवास योजना, वन पट्टा वितरण, कब्रिस्तान, जाहेरथान घेराबंदी, छात्रावास निर्माण समेत अन्य विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. डीसी ने बैठक में योजनाओं को पूर्ण करने में शिथिलता बरतने वाले संवेदक को ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया.

छूटे छात्रों को जल्द मिलेगी छात्रवृत्ति की राशि

वित्तीय वर्ष 2020-21 एवं 2022-23 के प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 1-8) के 1,23,293 लाभुक छात्र हैं, जिनमें लगभग 2,400 बच्चों को उनके बैंक खाता में त्रुटि के कारण राशि भेजी नहीं जा सकी है. वहीं कक्षा 9 से 10 में 25,546 लाभुक छात्रों में से 811 छात्रों को छात्रवृत्ति राशि नहीं मिल सकी. जिला शिक्षा पदाधिकारी को 7 दिनों में एलडीएम, बीइइओ, प्राचार्य से समन्वय बनाकर अपडेटेट बैंक खाता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, ताकि शेष सभी छात्रों को छात्रवृत्ति राशि भेजी जा सके. वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल लक्ष्य 1,40,504 छात्रों को प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति देने के विरुद्ध 1,31,910 को भुगतान किया गया है. शेष छात्रों को 15 जुलाई तक अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति भुगतान का निर्देश दिया गया. वित्तीय वर्ष 2023-24 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि का भुगतान 30 जुलाई तक 2,799 छात्रों को किया जायेगा.

साइकिल वितरण में तेजी लाने का निर्देश

सरकारी स्कूल के बच्चों को विद्यालय आवागमन के लिए सरकार द्वारा साइकिल दी जाती है. डीसी ने साइकिल वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया. कहा- जल्द से जल्द कैंप मोड में सभी बच्चों के बीच जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में साइकिल वितरण सुनिश्चित करें.

बिरसा आवास योजना के लाभुक जल्द पूरा करें निर्माण कार्य

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी बिरसा आवास योजना में 193 के स्वीकृति के विरुद्ध 171 निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं, शेष 22 लाभुकों का जल्द से जल्द आवास निर्माण पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया.

जनवरी 2020 से जून 2024 तक जिला स्तर पर 1176 व्यक्तिगत तथा 40 सामुदायिक वन पट्टा वितरण की स्वीकृति दी गयी, जिनमें लाभुकों को 602 हेक्टेयर रकवा जमीन उपलब्ध कराया गया. सामुदायिक वन पट्टा के ज्यादा से ज्यादा लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए निर्देश दिया गया. कब्रिस्तान, जाहेरथान, सरना, मसना, हड़गड़ी का संरक्षण एवं विकास के लंबित योजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश डीसी ने स्पेशल डिविजन एवं एनआरइपी के कार्यपालक अभियंता को दिया. 50 बेड वाले मल्टीपर्पस छात्रावास निर्माण के लिए सभी अंचल अधिकारी को दो एकड़ जमीन उपलब्ध कराने को कहा. मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में लाभुक अंशदान जमा कराते हुए ब्यॉलर व लेयर कुक्कुट, बकरा, सुकर वितरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया. मुख्यमंत्री रोजगार सृजन के 239 लाभुकों के आवेदन सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी यथाशीघ्र जांच कर जिला कल्याण कार्यालय को भेजें, ताकि द्वितीय किश्त की राशि का भुगतान किया जा सके. बैठक में पीडी आइडीटीए दीपांकर चौधरी, जिला कल्याण पदाधिकारी राजेंद्र गुप्ता, जिला शिक्षा पदाधिकारी, एनआरइपी एवं स्पेशल डिविजन के कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, सभी प्रखंड कल्याण पदाधिकारी, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी उपस्थित थे.