राज्य सरकार जल्द वापस दिलाये हड़पी गयी जमीन

जमशेदपुर : सोनारी टीसीसी के प्रेक्षागृह में रविवार को आदिवासी सुरक्षा परिषद् की ओर से एक दिवसीय आदिवासी बुद्धिजीवी, राजनीतिक, सामाजिक, कला, संस्कृति एवं युवा प्रतिनिधियों का सम्मेलन आयोजित किया गया. सम्मेलन में 84 वर्षीय दुर्गा बानसिंग मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे.

सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा ने कहा कि सीएनटी व एसपीटी का भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल होने के कारण उसमें छेड़छाड़ संभव नहीं है. इस कानून का उल्लंघन कर जितने भी जमीन हड़पी गयी है, उसे राज्य सरकार जल्द वापस दिलाने का काम करे.

शंकर हेम्ब्रम ने कहा कि राज्य में प्राथमिक स्तर से क्षेत्रिय भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए. इसके लिए सरकार को जल्द जनजाति भाषा का शिक्षक बहाल करना चाहिए.

पुतकर हेम्ब्रम ने कहा कि हर आदिवासी को अपना परंपरागत धरोहर को बचाने का प्रयास करना चाहिए. रमेश हांसदा ने कहा कि अंतरजातीय विवाह हमारे समाज में कोढ़ की तरह फैल रहा है. इस बार पंचायत चुनाव में वैसे प्रत्याशी को चुनाव में नहीं लड़ाया जाना चाहिए, जो दूसरी जाति से शादी की है.

सम्मेलन में सर्वसम्मति से बिहार पुनर्गठन अधिनियम एक्ट 85 को आधार मानकर स्थानीयता को परिभाषित करने का प्रस्ताव पारित किया गया. सम्मेलन में अनेक प्रस्ताव पर विचार किया गया, जिसके लिए शंकर हेम्ब्रम की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया, जो प्रस्ताव का ड्राफटिंग कर राज्य के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री को ज्ञापन सौंपेगा.

इसके अलावा परिषद् जल्द ही इसे जनमुद्दा बना कर जनता के बीच जायेगी. सम्मेलन की अध्यक्षता आदिवासी सुरक्षा परिषद् के अध्यक्ष रमेश हांसदा ने की. इस अवसर पर ओसेका महासचिव शंकर सोरेन, विनय पूर्ति, भादो मांझी, जयपाल सिरका, दशरथ हांसदा, प्रोफेसर जीतराई हांसदा, सोनाराम सोरेन, हेमाल हांसदा, काजू सांडिल आदि उपस्थित थे.