जमशेदपुर: शहर में स्थित 86 बस्तियों के 40 हजार से अधिक मकानों से सुविधा शुल्क वसूले जायेंगे. वहीं करीब 35 हजार वैध मकानों से होल्डिंग टैक्स वसूले जायेंगे. इसके लिए जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी) ने यंग मेंस क्रिश्चन एसोसिएशन (वाइएमसीए) के माध्यम से सर्वे कराया था. सर्वे रिपोर्ट सौंप दी गयी है. रिपोर्ट में बताया गया है कि करीब 40 हजार मकान से सुविधा शुल्क वसूला जा सकता है.
यहीं नहीं, होल्डिंग टैक्स की भी वसूली हो सकेगी. करीब 20 फीसदी फ्लैट का सर्वे अधूरा रह गया है. ऐसे फ्लैट का सर्वे बाद में कराया जायेगा. टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टिनप्लेट समेत कई कंपनियों के क्वार्टर है. इसके लिए अलग से सुविधा शुल्क कंपनी वसूलती है, जबकि इन आवासों पर कर्मचारियों से प्रोफेशनल टैक्स भी वसूला जाता है. लिहाजा, वर्तमान में इन क्वार्टरों पर टैक्स की वसूली नहीं हो सकेगी.
क्या है मामला
राज्य का जमशेदपुर अक्षेस एकमात्र नगर निकाय है, जहां आज तक होल्डिंग टैक्स की वसूली नहीं हुई है. क्षेत्र में 107 से अधिक बस्तियां हैं. इनमें अधिकतर अवैध हैं, यहां नागरिक सुविधाएं जमशेदपुर अक्षेस पहुंचाती है. इस कारण जमशेदपुर अक्षेस की ओर से इन इलाकों में होल्डिंग टैक्स वसूलने के लिए सर्वे कराया गया है. बस्तियों में सुविधा शुल्क के नाम पर टैक्स की वसूली की जायेगी.
सर्वे रिपोर्ट सौंप दी गयी है
हमने सर्वे रिपोर्ट सौंप दी है. करीब 40 हजार से अधिक मकान बस्तियों में है. 35 हजार मकान वैध हैं, जिससे होल्डिंग टैक्स वसूले जा सकते हैं. हम लोगों का काम सिर्फ सर्वे करना था, टैक्स कितना लगेगा, क्या होगा, यह फैसला जमशेदपुर अक्षेस को करना है. आनंद साहू, महासचिव, वाइएमसी.