जमशेदपुर : मेडिकल, इंश्योरेंस, आवास, पेंशन, स्टाइपेंड और अधिवक्ता सुरक्षा कानून लागू करने की मांग को लेकर मंगलवार को जमशेदपुर के अधिवक्ता पेन डाउन स्ट्राइक पर रहेंगे़ इसको लेकर सोमवार को बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ता उपायुक्त कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त की अनुपस्थित में एडीसी सौरभ कुमार सिन्हा को ज्ञापन सौंपा़ प्रतिनिधिमंडल में बार अध्यक्ष रथिंद्र नाथ दास, महासचिव अनिल तिवारी, संयुक्त सचिव संजय रंजन बरियार, अजय सिंह राठौर व अन्य पदाधिकारी समेत अन्य अधिवक्ता शामिल थे़
ये हैं प्रमुख मांगें
सुप्रीम कोर्ट और हाइकोर्ट के जजों को रिटायरमेंट के बाद केंद्रीय या राज्य सरकार के किसी उपक्रम, आयोग, कमीशन अधिकरण में नियुक्त न किया जाये बल्कि योग्य अधिवक्ताआें को नियुक्त किया जाये़
अधिवक्ताओं व परिवार के लिए 20 लाख रुपये तक का बीमा कवरेज
बेहतर अस्पताल में इलाज और मेडिक्लेम की सुविधा
नये व जूनियर अधिवक्ताओं को 10 हजार रुपये प्रति माह स्टाइपेंड
वृद्ध, निर्धन अधिवक्ता की मृत्यु पर 50 हजार प्रतिमाह फैमिली पेंशन की सुविधा
अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम को लागू करना
सभी अधिवक्ता संघ को भवन, बैठने की व्यवस्था, लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी, की सुविधा, महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से भवन की व्यवस्था
ब्याज मुक्त होम लोन, लाइब्रेरी लोन, वाहन लोन देना
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन ताकि अधिवक्ता अपने कर्तव्यों के निर्वहन करने में समर्थ हो सके
दुर्घटना, हत्या, 65 वर्ष से कम उम्र में बीमारी से मृत्यु होने पर परिवार, आश्रित को 50 लाख रुपये की मदद
