एग्रिको आवास पर अभिनंदन समारोह में सीएम ने स्पष्ट की लीज बंदोबस्ती की स्थिति
जमशेदपुर. मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रविवार को बस्तियों की लीज बंदोबस्ती वर्ष 1985 को कट ऑफ साल बनाये जाने पर संशय को स्पष्ट कर दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि 30वें साल में अवैध बस्तियों को वैध कर दिया जायेगा. एग्रिको ट्रांसपोर्ट मैदान में आयोजित अभिनंदन कार्यक्रम में शामिल होने मुख्यमंत्री देर शाम शहर पहुंचे. आवास पर पत्रकारों के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि तकनीकी तौर पर अब 1985 के बजाय 1988 में जिसके पास अवैध दखल था, उसे बंदोबस्ती का अधिकार मिल जायेगा. इस तरह से साल 2020 में 1990 का साल कट ऑफ हो जायेगा.
यह सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा. उन्होंने बताया कि स्थानीयता नीति में भी 1985 का ही कट अॉफ है. लिहाजा, यहां के बस्तियों के लोग भी झारखंडी हो जायेंगे और उनका भी आवासीय प्रमाण पत्र से लेकर सभी कुछ झारखंड का हो जायेगा. मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि टाटा स्टील के सबलीज एरिया में रहने वाले लोगों से भी बड़ा अधिकार बस्तियों के लोगों को मिला है. टाटा लीज पर दी गयी जमीन सबलीज पर लोगों को दी है, लेकिन यहां सरकार सीधे लोगों को लीज पर जमीन दे रही है.
