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टाटा मोटर्स: बोनस वार्ता को लेकर डेढ़ घंटे तक चली प्रबंधन और यूनियन में बातचीत, स्थायीकरण पर नहीं बनी सहमति

जमशेदपुर : टाटा मोटर्स प्रबंधन और टीएमएल एंड ड्राइव लाइंस वर्कर्स यूनियन के बीच शनिवार को डेढ़ घंटे तक बोनस वार्ता चली. इस दौरान प्रबंधन व यूनियन के पदाधिकारियों ने कई मुद्दों पर बात की जिनमें मुख्य रूप से यूनियन का फोकस कर्मचारियों को मिलने वाली राशि और अस्थायी कर्मियों का स्थायीकरण था. दोनों ही […]

जमशेदपुर : टाटा मोटर्स प्रबंधन और टीएमएल एंड ड्राइव लाइंस वर्कर्स यूनियन के बीच शनिवार को डेढ़ घंटे तक बोनस वार्ता चली. इस दौरान प्रबंधन व यूनियन के पदाधिकारियों ने कई मुद्दों पर बात की जिनमें मुख्य रूप से यूनियन का फोकस कर्मचारियों को मिलने वाली राशि और अस्थायी कर्मियों का स्थायीकरण था. दोनों ही मसले पर यूिनयन की ओर से सभी संभावनाओं पर बात की गयी जिसे प्रबंधन के पदाधिकारियों ने गौर से सुना.
टाटा मोटर्स के काॅन्फ्रेंस रूम में सुबह 11 बजे से 12:30 बजे चली वार्ता में प्रबंधन की ओर से आइआर अधिकारी दीपक कुमार और यूनियन की ओर से अध्यक्ष गुरमीत सिंह तोते और महामंत्री आरके सिंह शामिल हुए. वार्ता में बोनस राशि और बाइ सिक्स के स्थायीकरण पर अंतिम रूप से सहमति नहीं बन सकी. सोमवार को पुन: वार्ता होने की संभावना है. कंपनी के स्थायी और बाइ सिक्स कर्मियों की नजर बोनस समझौता पर लगी हुई है. ग्रेड रिवीजन समझौते के समय अस्थायी कर्मियों को उम्मीद थी कि उनका स्थायीकरण होगा. लेकिन नयी यूनियन इस दिशा में समझौता कराने में सफल नहीं हो सकी थी. अब बोनस के साथ अस्थायी कर्मचारियों को उम्मीद है कि एक साथ स्थायीकरण की घोषणा की जा सकती है.
हर्षवर्द्धन सिंह के रखा प्रबंधन के समक्ष अपना पक्ष
टेल्को वर्कर्स यूनियन के नेता हर्षवर्द्धन सिंह ने प्रबंधन के समक्ष शनिवार को अपना पक्ष रखा. पिछले माह हर्षवर्द्धन सिंह को कंपनी प्रबंधन ने सस्पेंड कर दिया था. हर्षवर्द्धन सिंह पर ड्यूटी के दौरान अपनी जगह पर मौजूद नहीं रहने का आरोप है.
क्या है ग्रुप इंश्योरेंस
ग्रुप इंश्योरेंस के तहत टाटा मोटर्स के स्थायी कर्मी की सामान्य परिस्थिति में मौत होने पर उन्हें न्यूनतम आठ लाख रुपये और काम के दौरान दुर्घटना में मौत होने पर 32 लाख रुपये उनके आश्रित को मिलेगा. साथ ही मृत कर्मचारी का सिक लीव का भी इनकैशमेंट होगा. ग्रुप इंश्योरेंस और कर्मचारी के सभी सेटेलमेंट को मिला कर अाश्रित परिवार को औसतन 60 लाख रुपये मिलेगा.

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