उन्होंने लीजधारियों को बताया कि खनन पट्टा क्षेत्र में अगर वे डीजीपीएस रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाते हैं तो सरकार द्वारा चयनित एजेंसी से यह कार्य कराया जायेगा और लागत पट्टेधारी से वसूल की जायेगी. अवैध माइनिंग की तुरंत मोबाइल से सूचना देने का निर्देश उन्होंने पट्टेधारियों को दिया. बकाया नीयत लगान या स्वामित्व का 15 दिन में ऑनलाइन भुगतान करने का निर्देश दिया गया. खनन पदाधिकारी ने पट्टेधारियों को बिना परिवहन चालान के खनिज की डिलेवरी नहीं करने को कहा.
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एग्रीमेंट तोड़ किया खनन तो होगी कार्रवाई : वेंकटेश
जमशेदपुर: जिला खनन पदाधिकारी वेंकटेश कुमार ने लीजधारियों को चेताया है कि वह एग्रीमेंट के विपरित खनन नहीं करे अन्यथा सीधी कार्रवाई की जायेगी. माइनिंग ऑफिस में कर्मचारियों को घूस देकर अनैतिक काम कराने की परिपाटी को भी बंद करने की चेतावनी उन्होंने दी है. खनन पदाधिकारी लीजधारियों के साथ शुक्रवार को समीक्षा बैठक कर […]
जमशेदपुर: जिला खनन पदाधिकारी वेंकटेश कुमार ने लीजधारियों को चेताया है कि वह एग्रीमेंट के विपरित खनन नहीं करे अन्यथा सीधी कार्रवाई की जायेगी. माइनिंग ऑफिस में कर्मचारियों को घूस देकर अनैतिक काम कराने की परिपाटी को भी बंद करने की चेतावनी उन्होंने दी है. खनन पदाधिकारी लीजधारियों के साथ शुक्रवार को समीक्षा बैठक कर रहे थे.
नये खनन पट्टा व नवीकरण के लिए एनजीटी के आदेश आने तक प्रतीक्षा करने की सलाह खनन पदाधिकारी ने दी है. बैठक में यह बात सामने आयी कि अभी मात्र खनन पट्टेधारियों काे ही ऑनलाइन रिटर्न की सुविधा है. भविष्य में अनुज्ञप्तिधारियों को भी यह सुविधा मिलेगी. 6 लाख से अधिक ईंट की मिट्टी से अधिक निकासी पर कार्रवाई की जायेगी.
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