हजारीबाग. केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के स्थान पर वीबी-जी आरएमजी एक्ट लागू करने के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने शनिवार को पुराना समाहरणालय के समक्ष धरना दिया. अध्यक्षता जिलाध्यक्ष संजीव बेदिया ने की. संचालन जिला सचिव नीलंकठ महतो ने किया. नीलकंठ महतो ने कहा कि अधिनियम से महात्मा गांधी का नाम हटाये जाने का पार्टी ने पुरजोर विरोध किया है. उन्होंने कहा कि पहले मनरेगा में 90 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत राज्य सरकार देती थी, जिसे हटाकर अब क्रमश: 60 प्रतिशत व 40 प्रतिशत कर दिया गया है. केंद्रीय सदस्य सुनील शर्मा ने कहा कि यह एक्ट प्रदेश व गांव के खिलाफ है. इस एक्ट के माध्यम से गैर भाजपा शासित राज्य को केंद्र सरकार निशाना बनाने की साजिश रच रही है. राज्य की स्वायत्तता पर भी हमला करने का प्रयास किया जा रहा है. धरना के बाद राष्ट्रपति के नाम एसी संतोष सिंह को ज्ञापन सौंपा गया. धरना में युवा जिलाध्यक्ष गौरव पटेल, नगर सचिव निसार अहमद, खलील अंसारी, इचाक प्रखंड अध्यक्ष राजेश मेहता, बड़कागांव प्रखंड अध्यक्ष संजय सिंह, उज्जवल सिंह, रामकुमार मेहता, रंजीत मेहता, आरके मेहता, मनोहर राम, इजहार अंसारी, कुणाल यादव, रामकुमार, सत्येंद्र मेहता, कपिलदेव महतो, लखनलाल महतो, सत्येंद्र मेहता, विकास राणा, आनंद मरांडी, राजेंद्र कुशवाहा, श्वेता दुबे, संजय सहित काफी संख्या में लोग शामिल थे.
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