हजारीबाग में सिंचाई को मिलेगी रफ्तार, 7 नये चेकडैम और एक आहर के जीर्णोद्धार को मंजूरी

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जल संसाधन विभाग का कार्यालय, Pic Credit- Prabhat Khabar

Hazaribagh Check Dam: हजारीबाग जिले में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जल संसाधन (लघु सिंचाई) विभाग ने पदमा और चौपारण प्रखंड में सात नये चेकडैम निर्माण तथा कटकमदाग प्रखंड में एक बड़े आहर के जीर्णोद्धार को मंजूरी दी है. कुल 7.12 करोड़ रुपये की इस योजना से किसानों को सिंचाई में सुविधा मिलेगी और कृषि उत्पादन बढ़ेगा.

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Hazaribagh Check Dam, हजारीबाग, (आरिफ): हजारीबाग जिले में कृषि कार्य को बढ़ावा देने की दिशा में जल संसाधन (लघु सिंचाई) विभाग ने बड़ा कदम उठाया है. विभाग ने पदमा और चौपारण प्रखंड में सात नये चेकडैम बनाने तथा कटकमदाग प्रखंड में एक बड़े आहर के जीर्णोद्धार को मंजूरी दे दी है. इन सभी कार्यों पर कुल 7.12 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे. स्वीकृति के बाद विभाग ने निविदा प्रक्रिया को भी तेज कर दिया है.

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पदमा में तीन और चौपारण में चार चेकडैम का निर्माण

जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पदमा प्रखंड के सोतिया नदी, बड़की नदी और बनीवादह नदी में चेकडैम निर्माण की योजना स्वीकृत हो चुकी है.

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किस चेकडैम के लिए कितना होगा खर्च

  • सोतिया नदी चेकडैम – 122.334 लाख
  • बड़की नदी चेकडैम – 117.722 लाख
  • बनीवादह नदी चेकडैम – 124.970 लाख

चौपारण में बनेंगे 4 चेकडैम

चौपारण प्रखंड में चार नये चेकडैम बनेंगे. इसमें पुखरी नदी- 92.753 लाख रुपये, मंगराधारा नाला – 42.905 लाख, कोयला नाला- 78.160 लाख, अहरी नाला – 73.967 में लाख रुपये खर्च होंगे. इधर कटकमदाग प्रखंड में बड़का आहर का जीर्णोद्धार किया जायेगा, जिस पर 59.951 लाख रुपये खर्च होंगे.

एनटीपीसी ने दिया है बड़ा सहयोग

बड़कागांव और केरेडारी प्रखंडों में स्थापित एनटीपीसी द्वारा भी लघु सिंचाई विभाग को लगातार सहयोग मिलता रहा है. वित्तीय वर्ष 2024-25 में एनटीपीसी की सहायता से आधा दर्जन से अधिक चेकडैम बनाये गये हैं और कई आहरों का जीर्णोद्धार भी किया गया है. इसमें विभाग को करोड़ों रुपये का सहयोग मिला है.

कमिशन विवाद को लेकर हो चुकी थी मारपीट

फरवरी 2025 में चेकडैम निर्माण से जुड़े कमीशन विवाद को लेकर लघु सिंचाई विभाग के एक इंजीनियर और संवेदक के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई थी. इसमें एक संवेदक घायल हो गया था. मामला थाना तक पहुंचा, लेकिन बाद में विभागीय अधिकारियों के हस्तक्षेप से समझौता कराया गया.

किसानों को मिलेगा फायदा

कार्यपालक अभियंता बसंत मुंडा ने बताया कि इन योजनाओं के पूरा होने से संबंधित प्रखंडों में सिंचाई सुविधाएं बेहतर होंगी. खेतों तक पानी पहुंचने से कृषि कार्य को बढ़ावा मिलेगा और किसान अधिक उत्पादन कर आत्मनिर्भर बन सकेंगे.

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