खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करें : संजीव चोपड़ा

खाद्य एवं उपभोक्ता वितरण विभाग के सचिव ने हजारीबाग जिला का दौरा किया

कटकमसांडी. खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार के सचिव संजीव चोपड़ा ने गुरुवार को हजारीबाग जिले का दौरा किया. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत संचालित योजनाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा की. इस दौरान उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह सहित जिला के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे. सचिव ने सबसे पहले केंद्रीय भंडारण निगम अंतर्गत संचालित केंद्रीय भंडार गृह, हजारीबाग पहुंचे. खाद्यान्नों की गुणवत्ता, भंडारण व्यवस्था, सुरक्षा प्रणाली, अग्निशमन सुविधा एवं सीसीटीवी निगरानी का जायजा लिया. उन्होंने सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने को कहा. सचिव ने गोदाम के अंदर रखे अनाज के भौतिक गुणवत्ता की भी जांच की.

सलगांवां पैक्स व नावाडीह पीडीएस दुकान का निरीक्षण

सचिव संजीव चोपड़ा ने कटकमदाग प्रखंड के सलगांवां पैक्स का भी निरीक्षण किया. उन्होंने धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया, बायोमेट्रिक प्रणाली, ई-उपार्जन पोर्टल की जानकारी ली. किसानों से खरीदे गये धान के एवज में भुगतान में तेजी लाने की बात कही. इसके बाद उन्होंने नावाडीह गांव स्थित सदानंद ओझा की जन वितरण प्रणाली दुकान का निरीक्षण किया. यहां इ-पॉश मशीन, वजन मापक प्रणाली, खाद्यान्न की गुणवत्ता और ई-केवाईसी की स्थिति देखी. उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा दिये जा रहे फोर्टीफाइड चावल में अतिरिक्त पोषक तत्व होते हैं, जिसे सभी लाभुकों को नियमित रूप से उपयोग में लाना चाहिए.

नगड़ी में बिरहोरों से मिले, समस्याएं सुनी

सचिव ने चुरचू प्रखंड के नगड़ी बिरहोर टोला का दौरा कर बिरहोर जनजाति के लोगों से मुलाकात की. बिरहोर कॉलोनी का निरीक्षण कर समुदाय की शैक्षिक, सामाजिक और खाद्य सुरक्षा संबंधी समस्याए सुनी. इस दौरान उन्होंने 12वीं उत्तीर्ण रोहित बिरहोर से मिलकर उसके आइएएस बनने के संकल्प की सराहना की और अन्य बच्चों को शिक्षा जारी रखने और दूसरों को भी प्रेरित करने की सलाह दी. इस दौरान सचिव ने जनजातीय समुदाय द्वारा बनायी जा रही रस्सी निर्माण तकनीक की भी प्रशंसा की.

परिसदन भवन में सीपी ग्राम लाभुकों से संवाद

परिसदन भवन में सचिव संजीव चोपड़ा ने सीपी ग्राम पोर्टल के माध्यम से प्राप्त जन शिकायतों की समीक्षा की और लाभुकों से प्रत्यक्ष रूप से संवाद किया. लोगों ने राशन कार्ड में नाम जोड़ने, राशन कार्ड बंद होने तथा ई-उपार्जन पोर्टल में नाम नहीं होने जैसी समस्याएं साझा की. सचिव ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए संबंधित अधिकारियों को योग्य लाभुकों को शामिल करने और अयोग्य लाभुकों को विलोपित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया.