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बरसात के बाद शुरू होगा बरही-हजारीबाग फोरलेन का काम: जयंत
हजारीबाग : केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि हजारीबाग-बरही एनएच-33 फोरलेन का काम बरसात खत्म होते ही शुरू हो जायेगा. वर्षों से लंबित इस योजना के शुरू होने से लोगों की मांग पूरी हो जायेगी. इसके लिए एमएचआइ और राज्य सरकार के प्रयास से टेंडर का काम पूरा हो गया है. […]
हजारीबाग : केंद्रीय उड्डयन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा है कि हजारीबाग-बरही एनएच-33 फोरलेन का काम बरसात खत्म होते ही शुरू हो जायेगा. वर्षों से लंबित इस योजना के शुरू होने से लोगों की मांग पूरी हो जायेगी. इसके लिए एमएचआइ और राज्य सरकार के प्रयास से टेंडर का काम पूरा हो गया है.
फोरलेन का काम रामकी ग्रुप को मिला है. यह योजना दो वर्ष में पूरी होगी. 42 किमी फोरलेन की प्राक्कलित राशि 345 करोड़ रुपये है. श्री सिन्हा बुधवार को भाजपा कार्यालय अटल भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में उक्त बातें कह रहे थे. उन्होंने कहा कि फिलहाल फोरलेन में बने गड्ढे को भरने का काम जल्द शुरू होगा, ताकि आवागमन में बाधा न हो. इस पथ पर अब भी भूमि अधिग्रहण का काम बाकी है. राज्य सरकार और जिला प्रशासन की ओर से इस काम को जल्द पूरा कर लिया जायेगा.
जयंत सिन्हा ने कहा कि बड़काकाना रेलवे स्टेशन में राजधानी और गरीब रथ का ठहराव दो अक्तूबर से होगा. जयंत सिन्हा बोले: एनटीपीसी पकरी बरवाडीह कोल माइनिंग परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण का काम कानून संगत किया जा रहा है. अब तक एनटीपीसी की ओर से कोल बेयरिंग कानून के तहत चार हजार 71 एकड भूमि का अधिग्रहण किया गया है. इससे सात हजार 271 परिवार प्रभावित हुए हैं. इनमें से 1330 परिवार ने सरकार से मुआवजा प्राप्त किया है. वहीं भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 433 एकड़ भूमि का अधिग्रहण हुआ है. इससे 1474 परिवार प्रभावित हुए हैं. इनमें से 1223 परिवार को मुआवजे का भुगतान किया गया है.
जयंत सिन्हा ने कहा कि एनटीपीसी द्वारा जितनी भूमि अधिगृहित की गयी है, उतना में ही खनन कार्य होगा. रैयत एवं विस्थापितों को किसी तरह का नुकसान न हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ध्यान दे रही है. सभी पक्षों से राय मसविरा कर एक प्रस्ताव सरकार को भेजा गया है. इसके तहत प्रति एकड़ 20 लाख मुआवजा के साथ तीन हजार रुपया पेंशन, आरएनआर कॉलोनी के बजाये अपने मुताबिक मकान के लिए नौ लाख रुपया देने व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने सहित कई प्रस्ताव रैयत के हित में हैं, जो सरकार के पास विचाराधीन है. इसे जल्द ही रैयतों के बीच सार्वजनिक किया जायेगा.
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