हजारीबाग में छह माह में खुलेंगे नये न्यायालय

हजारीबाग : हजारीबाग बार एसोसिएशन का 10 सदस्यीय शिष्टमंडल शुक्रवार को मुख्यमंत्री रघुवर दास से मिला. प्रतिनिधिमंडल के साथ सदर विधायक मनीष जायसवाल एवं बरकट्ठा विधायक जानकी यादव शामिल थे.

बार एसोसिएशन के सचिव राजकुमार राजू ने मुख्यमंत्री को हजारीबाग जिले के विभाजन से उत्पन्न हुए समस्याओं से अवगत कराया एवं अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को सीएम के समक्ष रखा. उन्होंने कहा कि उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल के मामलों के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना हजारीबाग में की जाये, ताकि यहां के अधिवक्ताओं को अधिक से अधिक कार्य का अवसर मिले. सदर विधायक मनीष जायसवाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि रिक्शा वालों से लेकर बस मालिकों के बीच काफी बुरा प्रभाव पड़ा है.

मुख्यमंत्री ने मांगों से संबंधित ज्ञापन लिया एवं विधि सचिव श्री मंगलमूर्ति को दूरभाष से सारी समस्याओं की जानकारी दी. बार एसोसिएशन का शिष्टमंडल विधि सचिव मंगलमूर्ति से भी मुलाकात की. विधि सचिव ने करीब एक घंटे तक सारी समस्याओं को सुना. उन्होंने शिष्टमंडल को आश्वास्त किया कि जो मांगे राज्य सरकार से संबंधित हैं उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने का प्रयास किया जायेगा.

हजारीबाग में विशेष न्यायालयों का गठन जल्द

उन्होंने आश्वासन दिया कि हजारीबाग में विजिलेंस कोर्ट का संचालन, हजारीबाग में कॉमर्सियल कोर्ट की स्थापना, रेलवे कोर्ट की स्थापना, सीबीआइ कोर्ट की स्थापना मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के पश्चात चार से छह माह के अंदर सरकार के निर्देशानुसार स्थापित करने का प्रयास करेंगे.

अन्य मांगों के लिए सांसद ने आश्वासन दिया है कि उसे भी पूरा करवाने का काम करेंगे. शिष्टमंडल में बार एसोसिएशन की ओर से पूर्व अध्यक्ष शत्रुंजय प्रसाद सिंह, पूर्व सचिव किशोरी मोहन वर्मा, वरिष्ठ अधिवक्ता मारुति शरण सहाय, उपाध्यक्ष मुकेश कुमार सिन्हा, कृष्ण कुमार, कोषाध्यक्ष महावीर प्रसाद, संयुक्त सचिव शंभु कुमार, राज प्रकाश अधिवक्ता, प्रमोद सिंह अधिवक्ता शामिल थे.