आदिम जनजातियों के विकास के लिए तेजी से हो रहा है काम : मुख्य न्यायाधीश

केओ कॉलेज में राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर

गुमला.

एक मुट्ठी आसमां में हक हमारा भी है. हक तो आप आदिम जनजातियों का है. बस हम एहसास करा रहे हैं कि हक व अधिकार आप कैसे लेंगे. सरकारी योजना का लाभ देने के लिए प्रशासन गंभीर है. आज हम जिन लोगों को कमजोर जनजाति बोलते हैं. यह कमजोर हट जाये और आदिम जनजाति भी विकास के पथ पर तेजी से बढ़ें. वे गांवों से निकल शहर तक पहुंच अच्छी मुकाम प्राप्त कर बुलंदी को छुयें. उक्त बातें झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सह झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद ने कही. अवसर था आदिम जनजाति व दिव्यांग बच्चों के लिए झालसा के निर्देश पर डालसा व जिला प्रशासन द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय विधिक सेवा सह सशक्तीकरण शिविर का. शनिवार को केओ कॉलेज गुमला में आयोजित शिविर में जहां दो लाख, 79 हजार, 645 लाभुकों के बीच 101 करोड़, 55 लाख रुपये की परिसंपत्ति वितरित की गयी. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश झारखंड उच्च न्यायालय सह झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायमूर्ति संजय प्रसाद, न्यायमूर्ति प्रदीप श्रीवास्तव, मेंबर सेक्रेटरी रंजना स्थाना समेत न्यायिक व प्रशासनिक पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से दीप जला कर कार्यक्रम की शुरुआत की. मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि आप जनता जिस सरकारी योजना के लिए जो इधर-उधर दौड़ लगाते हैं. इसके लिए एक जगह आपको बुला कर योजनाओं का लाभ देने का काम किया जा रहा है. न्यायालय खुद चौपालों तक आ रहा है व आपके गांवों तक पीएलवी पहुंच रहे हैं. आपकी जो समस्याएं हैं, उसे सुन रहे हैं. उन परेशानी व समस्याओं को दूर करने का प्रयास डालसा द्वारा किया जा सके. झालसा व नालसा का उद्देश्य है कि आप सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर स्वावलंबी बनें. उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम कमजोर जनजाति समूह व दिव्यांग बच्चों को लाभ देने के लिए आयोजित किया गया है. यदि कोई बच्चा मानसिक रूप से पीड़ित है व उसे इलाज की जरूरत है, तो आप तुरंत डालसा या झालसा से संपर्क करें. इसके बाद जिसे इलाज की जरूरत है, उसे इलाज की सुविधा दी जायेगी. सरकार ने भी आश्वासन दिया है कि रिनपास में इनडोर का फैसिलिटी भी दी जायेगी. मौके पर एडीजे चार संजीव भाटिया, एडीजे थ्री, सीजेएम मनोरंजन कुमार, एसीजेएम पार्थ सारथी, डालसा सचिव राम कुमार लाल गुप्ता, रजिस्ट्रार प्रतीक कुमार, न्यायिक दंडाधिकारी श्वेता सेानी, एसडीओ राजीव नीरज, उपभोक्ता केंद्र अध्यक्ष ओमप्रकाश पांडेय, लोक अदालत सदस्य सदस्य शंभू सिंह, रोशन लाल, डीएस अनुपम किशोर, मत्स्य पदाधिकारी कुसुमलता, डीएसडब्ल्यूओ आरती कुमारी, डीपीआरओ ललन रजक, आरसेटी के निदेशक निपुण कुमार गुप्ता आदि मौजूद थे.

दिव्यांग व पीवीजीटी को मिल रहा लाभ : न्यायमूर्ति

न्यायमूर्ति प्रदीप श्रीवास्तव ने कहा कि आज काफी खुशी का दिन है. दिव्यांग बच्चों व पीवीटीजी को लाभ दिया जा रहा है. यह उपस्थिति आपलोगों की संख्या ही कार्यक्रम की सफलता का प्रतीक है. न्यायमूर्ति संजय प्रसाद ने कहा कि कार्यक्रम के माध्यम से यहां चयनित लाभुकों को लाभ दिया जा रहा है. जिला एवं सत्र न्यायाधीश ध्रुव चंद्र मिश्र ने कहा कि कमजोर जनजाति व दिव्यांग बच्चे समाज का अभिन्न अंग है. कार्यक्रम का आयोजन न्याय को सुगम बनाने व लोगों को कानून संबंधी जानकारी देनी है.

गुमला में लोगों को मिल रहा है लाभ : डीडीसी

डीडीसी दिलेश्वर महतो ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है. क्योंकि आज पीवीटीजी व दिव्यांग बच्चों को लाभ पहुंचाया जा रहा है. गुमला प्रशासन प्रयास कर रहा है कि सरकार की हर एक योजना का लाभ आपको मिले. एसपी शंभु कुमार सिंह ने कहा है कि लोगों के विकास व सुरक्षा के लिए बेहतर काम हो रहा है. कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा लाभुकों के बीच डेमो चेक, जमीन पट्टा, गाड़ी की चाबी, ट्राइसाइकिल, आइपैड, श्रवण यंत्र, साइकिल समेत अन्य परिसंपत्तियों का वितरण किया गया.