नशीले पदार्थ बेचने वालों पर कार्रवाई करें : एसपी

पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई अपराध समीक्षा बैठक, थानेदारों को मिला टास्क

गुमला. पुलिस अधीक्षक कार्यालय में गुरुवार को पुलिस अधीक्षक हारिश बिन जमां की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा बैठक हुई. बैठक में एसपी ने गुमला के सभी 18 थानों के थानेदारों व पुलिस अधिकारियों को नशीले पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया. साथ ही जो अपराधी खुले में घूम रहे हैं, उनलोगों को चिन्हित करते हुए कार्रवाई करने को कहा. बैठक में सर्वप्रथम जिला सड़क सुरक्षा कोषांग द्वारा इ-डीएआर, हिंट एंड रन से संबंधित आंकड़ों की ऑनलाइन व ऑफ लाइन प्रविष्टि के संबंध में विस्तृत रूप से बताया गया. एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये. इसके बाद सड़क सुरक्षा संबंधी नियम जैसे ओवर स्पीडिंग, बिना हेलमेट, ड्रंक एंड ड्राइव के संबंध में समय समय पर जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया. आइआरएडी, इआरएस व डायल 112 से संबंधित कार्रवाई की जानकारी दी गयी. मादक पदार्थों की अवैध बिक्री व तस्करी की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया. अवैध उत्खनन, बालू, चिप्स तस्करियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई करने को कहा. जनशिकायत समाधान कार्यक्रम के तहत प्राप्त लंबित आवेदन पत्रों का त्वरित निष्पादन करने की जानकारी दी गयी. जेल से जमानत पर छूटे अपराध कर्मियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये. डायन प्रथा व महिलाओं से संबंधित अपराधों की रोकथाम के लिए अपने-अपने थाना क्षेत्र में प्रत्येक सप्ताह जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया गया. मानव तस्करी व पलायन की रोकथाम के लिए आमजनों के बीच जागरूकता अभियान चलाने व सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्र में हत्या, बलात्कार, पोक्सो, अपहरण, अप्राकृतिक मृत्यु के मामलों की समीक्षा की गयी. ऐसे मामलों में अविलंब प्राथमिकी दर्ज करते हुए त्वरित अनुसंधान करने के संबंध में निर्देश दिया गया. लंबित वारंट, कुर्की, गैर तामिला वारंट, लाल वारंट एवं न्यायालय द्वारा निर्गत स्थायी वारंट का निष्पादन की समीक्षा की गयी. लूट, डकैती, गृहभेदन, एससी, एसटी से संबंधित कांडों की समीक्षा कर इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक निर्देश दिये. साथ ही थाना में आने वाले आमजनों के साथ मधुर व्यवहार करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान करना तथा समाधान नहीं होने पर अविलंब प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिये गये.